समृद्धी महामार्गाचे काम थांबवता येणार नाही; राज्य सरकारची न्यायालयाला माहिती

expressway-

मुंबई: राज्याच्या विकासासाठी आणि जनहितासाठी सरकारने एखाद्या प्रकल्पावर कोट्यवधी रुपये खर्च केले असतील तर काही लोकांच्या हितासाठी तो प्रकल्प कुठल्याही परिस्थितीत थांबवता येऊ शकत नाही, अशी भूमिका घेत सरकारने समृद्धी महामार्ग प्रकल्पाचे समर्थन केले. या प्रकल्पामुळे राज्यातील बहुतांशी नागरिकांना मोठा लाभ होणार असून नव्या शहरांचा विकास होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे, अशी माहिती प्रतिज्ञापत्राच्या माध्यमातून सरकारने उच्च न्यायालयात दिली आहे.

नाशिकच्या सिन्नर तालुक्यातील शिवदे ग्रामपंचायत व ९२ शेतकऱ्यांनी समृद्धी महामार्गाविरुद्ध अ‍ॅड. रामेश्वर गीते यांच्या माध्यमातून उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. समृद्धी महामार्गासाठी भूसंपादन करणे थांबवण्याचा आदेश सरकारला द्यावा. तसेच घोटी-सिन्नर महामार्गावरून समृद्धी महामार्गाचा विकास करावा आणि ही याचिका प्रलंबित असेपर्यंत सरकारला याचिकाकर्त्यांच्या जमिनींचे संपादन न करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी विनंती याचिकाकर्त्यांनी याचिकेत केली आहे.

महामार्गासाठीची सुमारे ८४ टक्के जमीन शेतजमीन असून त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न उद्भवणार आहे. सरकारने या महामार्गासाठी पर्यायी जागा शोधावी किंंवा प्रस्तावित महामार्गाला समांतर असलेल्या घोटी-सिन्नर याच महामार्गावरून नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्गाचा विकास करावा, अशी विनंती याचिकेत करण्यात आली आहे.

मुंबई-नागपूर अशा ७०१ कि.मी. लांबीच्या समृद्धी महामार्गासाठी राज्य सरकार ४६ हजार कोटी रुपये खर्च करणार आहे. हा लोकोपयोगी प्रकल्प काही लोकांच्या हितासाठी थांबवला जाऊ शकत नाही. या प्रकल्पामुळे लोकांना मोठा लाभ होणार आहे. या मार्गाच्या आजूबाजूला नवीन शहरांचा विकास होण्याची शक्यता नाकारता येऊ शकत नाही, असे सरकारने याचिकेला उत्तर देताना सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. सरकारच्या प्रतिज्ञापत्रावर उत्तर देण्यासाठी याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांना न्यायालयाने दोन आठवड्यांची मुदत दिली आहे. जे शेतकरी राज्य सरकारच्या धोरणानुसार किंवा योजनेनुसार स्वखुशीने जमिनी देण्यास तयार नसतील तर त्यांच्या जमिनी ‘राइट टू फेअर कॉम्पेनसेशन अ‍ॅण्ड ट्रान्स्परन्सी इन लँड अ‍ॅक्विीजिशन, रिसेटलमेंट अँड रिहॅबिलिटेशन अ‍ॅक्ट २०१३’ अंतर्गत ताब्यात घेण्यात येतील, असेही सरकारने प्रतिज्ञापत्राद्वारे न्यायालयाला सांगितले आहे.