चौकशीशिवाय अटक नाहीच : सुप्रीम कोर्ट

अॅट्रॉसिटी निर्णयावर ठाम

नवी दिल्ली : अॅट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत कुणी तक्रार केली तर कथित आरोपीला तातडीने अटक होणार नाही, या आपल्या निर्णयावर सुप्रीम कोर्ट ठाम आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयाला केंद्र सरकारने आव्हान दिलं आहे. यावरची सुनावणी जुलै महिन्यापर्यंत टळली आहे.

एखाद्याने केलेल्या आरोपाच्या आधावर कुणालाही तातडीने अटक केली जावी, हे सभ्य समाजाला अशोभनीय आहे. संसदही कलम 21 चं उल्लंघन रोखणारा कायदा बनवू शकत नाही, असं मत नोंदवत सुप्रीम कोर्टाने केंद्राच्या याचिकेवरील सुनावणी जुलै महिन्यापर्यंत पुढे ढकलली.

कोणत्याही सरकारी अधिकाऱ्यावर अॅट्रॉसिटी कायद्यान्वये तक्रार दाखल झाल्यास थेट अटक न करता, प्राथमिक चौकशीनंतरच संबंधितांकडून अटकेबाबत निर्णय घेण्यात यावा, असा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने 20 मार्चला दिला होता.

मात्र सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयाला दलित संघटनांनी कडाडून विरोध करत, देशभर बंद पुकारला होता. या बंददरम्यान उफाळलेल्या हिंसाचारात अनेकांचे बळी गेले होते.

याबाबत केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात पुनर्विचार याचिका दाखल करत, अॅट्रॉसिटी कायद्याच्या निर्णयाबाबत फेरविचार करण्याची मागणी केली होती. पण सुप्रीम कोर्टाने आजपर्यंत झालेल्या सुनावण्यांमध्ये ही मागणी फेटाळली आहे.

4 मे रोजीची सुनावणी

याप्रकरणी सुप्रीम कोर्टात 4 मे रोजीही सुनावणी झाली होती. त्यावेळी सुप्रीम कोर्टाने अनुसूचित जाती-जमाती कायदा (एससी-एसटी अक्ट) अर्थात अॅट्रॉसिटीबाबत दिलेल्या आदेशाला स्थगिती देण्याची मोदी सरकारची मागणी फेटाळली होती.

दलितांवरील अत्याचारात दोषी ठरणाऱ्यांना कडक शिक्षा होईल यात शंका नाही, मात्र अॅट्रॉसिटी अंतर्गत तक्रार दाखल झाल्यास तातडीने अटक नको, पडताळणी होऊनच गुन्हा नोंद व्हावा, असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं होतं.

या आधी, 3 एप्रिलला झालेल्या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले होते की, अॅट्रॉसिटी कायदा कमकुवत केला नसून, अटक आणि सीआरपीसीच्या तरतुदीमध्ये सुधारणा केली आहे. निर्दोष लोकांच्या मुलभूत अधिकारांचा संरक्षण व्हावं आणि त्यांना त्रास होऊ नये, हाच यामागचा उद्देश आहे.
तसेच, अॅट्रॉसिटी कायद्याच्या तरतुदीत कोणत्याही प्रकारची छेडछाड केलेली नाही”.

अॅट्रॉसिटीबाबत सुप्रीम कोर्टाचा निकाल

कोणत्याही सरकारी अधिकाऱ्यावर अॅट्रॉसिटीचा आरोप झाल्यास त्याला थेट अटक होणार नाही. सुप्रीम कोर्टाने 20 मार्चला यासंदर्भात निकाल दिला, ज्यामुळे सरकारी अधिकाऱ्यांसह सामान्य व्यक्तींनाही संरक्षण मिळालं.

वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची परवानगी असेल तरच सरकारी अधिकाऱ्यावर अॅट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत अटकेची कारवाई करता येईल. न्यायमूर्ती उदय ललित आणि ए. के. गोयल यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला.

केवळ सरकारी नोकरच नव्हे, तर इतर सामान्य व्यक्तींनाही अशाच प्रकारचं संरक्षण देण्यात आलं आहे. एसएसपी (senior superintendent of police) दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची परवानगी त्यासाठी बंधनकारक करण्यात आली आहे. वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याच्या स्तरावर अशा प्रकरणाची प्राथमिक चौकशी होईल, त्यातून केवळ अॅट्रॉसिटीच्या माध्यमातून अडकवण्याचा तर हा प्रकार नाही ना, हे सिद्ध झाल्यावरच पुढची कारवाई करता येईल, असा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने दिला होता .

अॅट्रॉसिटीच्या कायद्याचा गैरवापर वाढू नये, त्यातून निर्दोष लोकांना शिक्षा होऊ नये, यासाठी अशा पद्धतीची गरज असल्याचं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं होतं. सुभाष काशीनाथ महाजन यांनी मुंबई हायकोर्टाच्या निर्णयाविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टाने हा निर्णय दिला.