महाराष्ट्रातील शेतक-यांच्या दुप्पट उत्पन्नासाठी पूरक ठरेल – डॉ. टीएसके रेड्डी

नवी दिल्ली : केंद्र शासनाच्या बांबू लागवड धोरणाच्या पुनर्रचनेमुळे महाराष्ट्रातील शेतक-यांना मोठा लाभ होणार असून शेतक-यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या दिशेने हे धोरण पूरक ठरेल अशी माहिती महाराष्ट्र शासनाच्या बांबू विकास मंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. टीएसके रेड्डी यांनी महाराष्ट्र परिचय केंद्रास दिली.

येथील कस्तुरबा गांधी मार्ग स्थित महाराष्ट्र सदनात केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालयाच्या राष्ट्रीय बांबू अभियान, महाराष्ट्र बांबू विकास मंडळ आणि भारतीय हरित ऊर्जा महासंघाच्या संयुक्त विद्यमाने ‘बांबू क्षेत्रातील आजवरचा विकास आणि पुढील दिशा’ या विषयावरील परिषदेचे आयोजन करण्यात आले. याप्रसंगी डॉ. रेड्डी यांनी ही माहिती दिली.

डॉ. रेड्डी म्हणाले, वर्ष २०१८-१९ साठी केंद्रीय अर्थसंकल्पामध्ये बांबू विकासासाठी १२९० कोटींची तरतूद करण्यात आली असून बांबू लागवड धोरणाची पुनर्रचना करण्यात आली आहे. या धोरणास लवकरच केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी अपेक्षित असून देशातील सर्व राज्यांमध्ये या धोरणाची अंमलबजावणी सुरु होणार आहे. यापार्श्वभूमीवर आज या परिषदेचे आयोजन करण्यात आले. बांबू लागवड पुनर्रचना धोरणाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्य शासनाची पूर्णपणे तयारी असल्याचे डॉ. रेड्डी यांनी सांगितले.

महाराष्ट्रात ४ लाख ७५ हजार हेक्टर क्षेत्रावर बांबू लागवड केली जाते, यातील ८५ टक्के लागवड एकटया विदर्भात होते. बांबू मंडळाच्या माध्यमातून राज्यातील शेतक-यांच्या जमीनीवर बांबू लागवड करणे, यासाठी त्यांना आवश्यक बी-बियाणे, खते व योग्य बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे आदि सुविधा देण्यात येतात. बांबू लागवड ही शेतक-यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यास पूरक ठरेल व या क्षेत्रात रोजगाराच्या अनेक संधी उपलब्ध ही होतील, असा विश्वास डॉ. रेड्डी यांनी व्यक्त केला.

केंद्रीय कृषी सहकार व शेतकरी कल्याण विभागाचे सचिव डॉ. एस के पटनायक यांच्या हस्ते आणि माजी केंद्रीय मंत्री तथा भारतीय हरित ऊर्जा महासंघाचे अध्यक्ष अन्नासाहेब एम.के.पाटील, राष्ट्रीय बांबू अभियानाच्या सहसचिव व संचालिका डॉ. अलका भार्गव, महाराष्ट्र बांबू विकास मंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. टीएसके रेड्डी यांच्या उपस्थितीत आज सकाळी या परिषदेचे उदघाटन झाले. दिवसभर चाललेल्या या परिषदेत तीन चर्चासत्र झाले यात २५ तज्ज्ञ वक्त्यांनी मार्गदर्शन केले व देशभरातील १५० तज्ज्ञांनी सहभाग घेतला.