शेतकऱ्यांना कर्ज न देणाऱ्या बँकांवर फौजदारी खटले दाखल करा : अनिल देशमुख

नागपूर : पेरणीसाठी पैसे नसल्यामुळे कर्ज मिळवण्यासाठी शेतकरी बँकांचे चकरा मारत आहे. परंतु, बँका शेतकऱ्यांकडे दुर्लक्ष करत आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने ३० मे पर्यंत सर्व शेतकऱ्यांना कर्ज देण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, आजही मोठ्या प्रमाणात शेतकरी पीक कर्जापासून वंचित आहेत. आर्थिक टंचाईत असलेल्या शेतकऱ्यांना लवकरात लवकर कर्ज देण्यात यावे. तसेच, कर्ज देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या बँकांवर फौजदारी खटले दाखल करावेत, अशी मागणी माजी मंत्री अनिल देशमुख यांनी केली आहे. नागपूर येथे पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.

सरकारने तूर आणि चना खरेदी केली. मात्र, अद्यापही त्याचे पैसे शेतकऱ्यांना मिळाले नाही. पेरणीची वेळ आता जवळ आली. त्यामुळे खत आणि बियाणे खरेदी करण्यासाठी शेतकऱ्यांची तडकाफड सुरु आहे. अशा बिकट परिस्थितीत त्यांच्याच उत्पादनाचे पैसे सरकार त्यांना देत नाही. याशिवाय बँकाकडून कर्ज देखील उपलब्ध करून देत नाही. त्यामुळे निराश होऊन शेतकरी खाजगी सावकाराकडे धाव घेत असल्याचे दिसत आहे. राज्यभरात शेतकऱ्यांची अशी अवस्था झाली असतांना देखील भाजपा सरकार गप्प बसली आहे, असा आरोप यावेळी देशमुख यांनी केला आहे.

राज्य सरकारच्यावरतीने पीक कर्ज देण्यासाठी काही अटी लावण्यात आल्या आहेत. यात हैसियत प्रमाणपत्र, सातबाराचा ऑनलाईन फेरफार,फेरफार पंजी यांचा प्रामुख्याने समावेश आहे. हैसियत प्रमाणपत्र हे रजिस्ट्रार यांच्याकडून तयार करावे लागते. बँक ही कोरवाडवाहूसाठी १० ते १२ हजार व बागायतीसाठी २० ते २५ हजार प्रति एकरप्रमाणे कर्ज देत असते. जे कर्ज देते त्यापेक्षा जमिनीची किंमत ही आजच्या बाजारभावापेक्षा किती तरी पटीने जास्त आहे. अशा परिस्थितीत हैसियत प्रमाणपत्राची काहीच आवशक्यता नाही. तसेच, फेरफार पंजीची देखील काहीच आवशक्यता नाही. ही सर्व कागदपत्रे बनविण्याकरिता सुमारे दीड ते दोन महिन्याचा कालावधी लागतो. याशिवाय ही कागदपत्रे तयार करण्यासाठी शेतकऱ्यांना खर्च देखील होत आहे. यामुळे आर्थिक अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांच्या डोक्यावर अधिक संकट लादण्याचे काम भाजपा सरकार करत असल्याचा आरोप देशमुख यांनी केला आहे.

नागपूर जिल्ह्यात ५८ हजार २८६ शेतकरी कर्जासाठी पात्र आहेत. परंतु, या पैकी अधिकहुन शेतकरी पीककर्जापासून वंचित आहे. नापिकी झाली तर, सरकारकडून शेतकऱ्याला कुठलीच मदत करत नाही. तसेच, त्यांच्या मालाला योग्य मोलभाव देत नाही. चना आणि तूर डाळ ची खरेदी करूनही सरकारने शेतकऱ्यांचे पैसे दिले नाही. यामुळे शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडला आहे. मात्र, शेतकऱ्याला या संकटातून काढण्यासाठी काही नवीन उपाय योजना न करता भाजपा सरकार त्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचे काम करत आहे.

पुढे देशमुख म्हणाले, शेतकऱ्यांना खरीप हंगामासाठी वेळेवर व सुलभपणे कर्ज पुरवठा करतांना जिल्ह्यातील एकही पात्र शेतकरी पीक कर्जापासून वंचित राहणार नाही याची दक्षता घेणे गरजेचे आहे. मात्र, बँकेत चकरा मारूनही आम्हाला कर्ज मिळत नसल्याच्या शेतकऱ्यांच्या तक्रारी जिल्हा प्रशासनाकडे देणार आल्या आहेत.

जिल्ह्याला खरीप हंगामासाठी १ हजार ६६ कोटी रुपयांचे उद्दिष्टे देण्यात आले आहे. त्यापैकी १३७८३ शेतकऱ्यांना १८३ कोटी ८८ लाख रुपयांचे वाटप करण्यात आले आहेत. बँकांना दिलेल्या उद्दिष्टाप्रमाणे अत्यल्प कर्जवाटप झाले असून बँकांनी प्रत्येक पात्र शेतकऱ्यांना सुलभपणे कर्जपुरवठा करण्याच्या दृष्टीने पुढाकार घेऊन दिलेले उद्दिष्टे शंभर टक्के पूर्ण करणे गरजेचे असल्याचे मत ही अनिल देशमुख यांनी व्यक्त केले आहे. कर्ज वाटपात टाळाटाळ करणाऱ्या बँकांवर कारवाही करण्याचे आदेश न देता त्या बँकांवर फौजदारी खटले दाखल करा, अन्यथा राष्ट्रवादीतर्फे जिल्ह्यात शेतकऱ्यांसाठी सरकार विरोधात आंदोलन उभे करू, असा इशारा माजी मंत्री अनिल देशमुख यांनी दिला.