राज्य सरकारच्या ‘मेगा भरतीत मेगा अट?’

मुंबई : शासनाच्या विविध विभागातील ७२ हजार पदे भरण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात केली होती. त्यातील ३६ हजार पदे यंदा पहिल्या टप्प्यात भरण्यास त्यांनी मान्यता दिली. उर्वरित ३६ हजार पदे ही पुढील वर्षी भरण्यात येणार आहेत. मात्र या मेगा भरतीप्रक्रियेत सरकारने नवी मेगा अट घातली आहे. ही पदं भरताना, नियुक्त कर्मचारी शिक्षण सेवकाप्रमाणे पहिली पाच वर्षे मानधनावर राहील. त्यानंतर पात्रता आणि कामगिरी बघून त्याला नियमित केले जाईल. असा उल्लेख राज्य सरकारने प्रसिद्ध केलेल्या शासन निर्णयात आहे.

पुढे होणाऱ्या निवडणुकांना समोर ठेवत राज्यातील विविध विभागातील गेल्या अनेक वर्षापासून रिक्त असलेली पदे भरण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी घेतला. मात्र यात अट घालून जसे सध्या शिक्षण सेवकांसाठी तीन वर्षे मानधनाची अट आहे, ती आता ५ वर्षे असेल. तशीच नव्याने भरण्यात येणारी यावर्षीची ३६ हजार पदं पहिली पाच वर्षे मानधन तत्त्वावर असतील. त्यानंतर ती नियमित केली जातील. राज्यस्तरीय संवर्गातील पदे भरताना पदोन्नती श्रेणीतील सर्वात खालचे पद तसेच जिल्हास्तरावरील पदे ही शिक्षण सेवक, कृषी सेवक आणि ग्रामसेवकांच्या धर्तीवर प्रथम पाच वर्षांसाठी मानधनावर भरण्यात यावीत आणि त्यानंतर पात्रता व कामगिरी बघून त्यांना नियमित वेतनश्रेणी लागू करण्यात यावी, असं शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.