बांगलादेश : सरकारी नोकऱ्यांमधील आरक्षणाला कात्री

नवी दिल्ली : नोकऱ्यांमधील आरक्षण रद्द करा, या मागणीसाठी गेल्या काही दिवसांपासून बांगलादेशमध्ये उग्र आंदोलन सुरु होते. विद्यार्थी आणि बेरोजगार रस्त्यावर उतरले होते. १० हजार निदर्शक ढाका शहरात ठाण मांडून बसले होते. अखेर या आंदोलनापुढे नमते घेत पंतप्रधान शेख हसीना यांनी आरक्षण रद्द करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला.

आरक्षणाच्या विरोधात पुढील मुद्दे मांडण्यात येत होते :

१) बांगलादेशातील सध्या सरकारी नोकऱ्यांमध्ये विविध घटकांना तब्बल ५६ टक्के आरक्षण आहे. यामध्ये स्वातंत्र्य सैनिकांची मुले, महिला, पारंपरिक अल्पसंख्याक, दिव्यांग आणि काही मागास प्रदेशातील लोकांचा समावेश होता. मात्र, नुकत्याच झालेल्या आंदोलनानंतर आता सरकारी नोकऱ्यांमध्ये केवळ १० टक्के आरक्षण असेल.
२) सरकारी नोकरीसाठी अर्ज करणाऱ्यांना केवळ एकदाच आरक्षणाचा लाभ मिळावा, अशी मागणी आंदोलकांनी केली होती.
३) या आंदोलनाच्यानिमित्त बांगलादेशमध्ये अनेक दशकांनी इतक्या मोठ्याप्रमाणात जनसमुदाय रस्त्यावर उतरला होता. ढाका शहरातील जनजीवन पूर्णपणे विस्कळीत झाले होते.
४) बांगलादेशच्या एकूण लोकसंख्येच्या केवळ २ टक्के असलेल्या लोकांना ५६ टक्के आरक्षण दिले जाते. उर्वरित ९८ टक्के लोकांसाठी फक्त ४४ टक्के संधी उपलब्ध असण्यावर आंदोलकांचा आक्षेप होता.
५) या आरक्षणामुळे अनेक लोकांवर अन्याय होत असून सगळ्यांसाठी समान न्याय असावा, अशी मागणी या आंदोलकांनी लावून धरली होती.

६) या आंदोलनामुळे देशातील वातावरण प्रचंड तापल्यानंतर अखेर पंतप्रधान शेख हसीना यांनी संसदेत आरक्षण पद्धती रद्द करत असल्याची ऐतिहासिक घोषणा केली.