प्लास्टिक बंदीच्या स्थगितीला मुंबई हायकोर्टाचा नकार

मुंबई : प्लास्टिक आणि थर्माकोलच्या वापरावर बंदी घालण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयावर आज मुंबई हायकोर्टाने स्थगिती देण्यास नकार दिला. याचबरोबर, हायकोर्टाने प्लास्टिक पिशवी, बॉटल व थर्माकोल वापरणाऱ्यांना त्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत देखील दिली आहे. या तीन महिन्यांच्या कालावाधीत राज्य सरकारने पिशवी किंवा बॉटल बाळगल्याप्रकरणी कोणावरही कारवाई करु नये, असे स्पष्ट निर्देश हायकोर्टाने दिले आहेत.

राज्य सरकाने प्लास्टिक आणि थर्माकोलवर सरसकट बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला होता. याच प्रकरणी मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर सुनावणी करत असतांना हायकोर्टाने प्लास्टिक बंदीला स्थगिती देण्यास नकार दिला. हायकोर्टाने याच आधारे सर्वसामान्यानांही त्यांच्याकडील प्लास्टिकची पिशवी, बॉटल तसेच थर्माकोलची विल्हेवाट लावण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत दिली आहे. न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती रियाज छागला यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला.

प्लास्टिक आणि थर्माकोलच्या वापरामुळे पर्यावरण, मानवी तसेच प्राण्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे. त्यामुळे पर्यावरणाचे नुकसान रोखण्यासाठी आणि त्याचे संवर्धन करण्यासाठी प्लास्टिक आणि थर्माकोलच्या वापरावर बंदी घालण्यात आल्याचा दावा राज्य सरकारने सुनावणीच्या वेळी केला होता.

दरम्यान, बुधवारी झालेल्या सुनावणीत प्लास्टिक तसेच थर्माकोल व्यापारी, या उद्योगांत काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी हायकोर्टाबाहेर गर्दी केली होती. हायकोर्ट हे आंदोलनाचं ठिकाण नाही, या शब्दांत हायकोर्ट परिसरात काळे कपडे, काळ्या रिबिनी लावून मोठ्या संख्येनं जमलेल्या याचिकाकर्त्यांच्या संघटनेची मुंबई हायकोर्टाने काल चांगलीच खरडपट्टी काढली होती.याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडणारे वकिलही उत्पादकांनी न्यायालयाबाहेर घातलेल्या गोंधळाला तेवढेच जबाबदार असल्याचे न्यायमूर्तींनी सुनावले होते.