राज्यसभा, मंत्रिमंडळातही मागासवर्गीयांच्या लोकसंख्येच्या आधारावर आरक्षण असावे-आठवले

अकोला :लोकसभा, विधानसभाप्रमाणे राज्यसभा, विधान परिषद व मंत्रिमंडळातही मागासवर्गीयांच्या लोकसंख्येच्या आधारावर आरक्षण असावे, असे मत केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी व्यक्त केले. सुरक्षा विभागातील तिन्ही दल व खेळातही आरक्षणाची मागणी करताना त्यासाठी आपण प्रयत्न करणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

जाहीर सत्कार कार्यक्रमानिमित्त अकोला दौऱ्यावर आले असताना ते पत्रकारांशी बोलत होते. मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांच्या बढतीमध्ये आरक्षणाचा मुद्यावर राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात जाणार आहे. त्यासाठी संसदेत कायदाच करण्यात यावा, यासाठीचे प्रयत्न असल्याचे त्यांनी सांगितले. भाजप संविधान बदलणार नसून काँग्रेसकडून तसा अपप्रचार करण्यात येत असल्याचा आरोप आठवले यांनी केला. दलितांवरील अत्याचार हे जातीयवादातून होत असून, सर्वच पक्षांच्या सत्तेत दलितांवर अत्याचार झाले आहेत. त्यामुळे दलितांवरील अत्याचाराचा मुद्दा राजकीय करू नये, असा सल्लाही त्यांनी दिला. यावेळी त्यांनी सामाजिक न्याय खात्याचे राज्यमंत्री म्हणून त्यांच्या खात्याशी संबंधित योजना व आतापर्यंत केलेल्या कामाची माहिती त्यांनी दिली. यावेळी रिपाइंचे प्रदेशाध्यक्ष भूपेश थुलकर, माजी आमदार अनिल गोंडाणे, अशोक नागदिवे, गजानन कांबळे, डी. गोपनारायण आदी उपस्थित होते.

रिपब्लीकन ऐक्य संदर्भात बोलताना त्यांनी ऐक्य ही काळाची गरज असल्याचे सांगून, अ‍ॅड. प्रकाश आंबडेकरांनी त्याचे नेतृत्व करावे, आपल्याला ते मान्य असल्याची पुष्टीही त्यांनी जोडली. ऐक्याला विरोध करणाऱ्या नेत्यांना आंबेडकरी जनतेनेच जिल्हाबंदी करावी. यापूर्वीचे ऐक्य आंबेडकरी जनतेच्या रेटय़ामुळेच झाले असून त्याचे श्रेय कोणत्याही नेत्याने घेऊ नये. ऐक्यामध्ये काही नेत्यांचा खोडा असल्याची टीकाही त्यांनी अ‍ॅड. प्रकाश आंबडेकर यांच्यावर केली.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींमुळे आपल्याला चांगले दिवस आल्याचे सांगतानाच, सत्तेत दलितांना लोकसंख्येनुसार वाटा मिळत नसल्याची खंत रामदास आठवले यांनी बोलून दाखवली. रिपाइंचा वेगळ्या विदर्भाच्या मागणीला पाठिंबा असून, विदर्भात सिंचन आणि औद्योगिक विकास झाला असता तर, वेगळे राज्य मागण्याची वेळ आली नसती. विरोधात असताना भाजपने वेगळ्या विदर्भाला पाठिंबा दिला होता. आता केंद्रात व राज्यात सत्तेत असल्याने भाजपने तो शब्द पाळावा, त्यासाठी आपण पंतप्रधान, मुख्यमंत्री, केंद्रीय गृहमंत्री यांना भेटणार आहोत.