कुपोषणाच्या निराकरणाचा प्रश्न

मेळघाट, वाडा आणि पालघर या तीन प्रमुख आदिवासी बहुसंख्य क्षेत्रातील कुपोषणाने पुन्हा एकदा डोके वर काढले आहे. कुपोषणाची समस्या दीर्घकालीन असली तरी गेल्या २५ वर्षांपूर्वी ती प्रखरपणे लक्षात आल्यावर तिचे निराकरण करण्यावर विशेष भर देण्यात आला परंतु दुर्दैवाने ती अद्याप कायमस्वरुपी निकाली निघालेली नाही. आदिवासी क्षेत्रात राहणा-या जनतेचे राहणीमान जेवढे त्या समस्येस कारणीभूत आहे तेवढीच सरकारी यंत्रणेची अनास्था जबाबदार आहे. ग्रामीण विकास खात्याच्या मंत्री पंकजा मुंडे यांनी कुपोषणाची समस्या कायम असल्याची दिलेली कबुली त्याचेच निदर्शक आहे.

अपुरा आहार, अंधश्रद्धा, संसर्गजन्य आजार अशा विविध कारणांमुळे मेळघाट, वाडा, पालघरातील विविध दुर्गम भागांमध्ये आतापर्यंत असंख्य बालकांना आपले प्राण गमवावे लागले आहेत. पाण्यासारखा पैसा खर्च करूनही येथील
बालमृत्यूवर प्रशासकीय यंत्रणेला पूर्णपणे नियंत्रण मिळविता आलेले नाही. मागील वर्षभरात मेळघाटातील दुर्गम भागांमध्ये शंभरावर बालकांचा मृत्यू झाला आहे. यातील बहुतांश मृत्यू कुपोषामुळे झाल्याचा दावा स्वयंसेवी
संघटनांनी केला आहे. आदिवासी क्षेत्रातील कुपोषण समस्येला हद्दपार करण्यासाठी राज्य आणि केंद्र सरकारांद्वारे आजवर अनेक मोहिमा राबवण्यात आल्या असल्या तरी अपेक्षित यश मिळालेले नाही. किंबहुना कुपोषणाचा विळखा कायमच असल्याचे आकडेवारीवरून दिसते. पालघर जिल्ह्यात अजूनही अंदाजे साडेसात हजार बालके कुपोषित आहेत.

तीच बाब मोखाडा, तलासरी, जव्हार, वाडा, डहाणू आदी परिसराची. तेथेसुद्धा गेल्या काही वर्षांपासून कुपोषणाची समस्या आहे. गेल्या वर्षीच्या आकडेवारीनुसार, डहाणूत ३०, जव्हारमध्ये २०, मोखाडा- २०, विक्रमगड-१२, पालघर-१४, वाडा – १४, तलासरी-७ आणि वसईत ९ बालकांचा कुपोषणाने मृत्यू झाला होता. याशिवाय ४५७ बालकांची तब्येत चिंताजनक असल्याचे सांगण्यात आले होते.

कुपोषण आणि बालमृत्यू रोखण्याच्या बाबतीत सरकारला गांभीर्य नसल्याचे म्हणणे धाडसाचे होईल परंतु सरकार वा सरकारी योजना राबवणारी यंत्रणा कुठेतरी कमी पडते आहे हे निश्चित. कारण केवळ आदिवासी क्षेत्रच नव्हे तर तुरळक का होईना शहरी भागातही कुपोषणाचा संसर्ग लागल्याचे यापूर्वी दिसून आले आहे. २०१३ मध्ये करण्यात आलेल्या एका खासगी सर्वेक्षणानुसार महाराष्ट्रातील सरासरी ४७ टक्के मुले कमी आणि अपुऱ्या वजनाची आढळली होती.
कुपोषणविरोधी मोहिमा राबवणारे अधिकारी कुपोषणग्रस्त भागाला अमूक इतका निधी देण्यात आला, असे दावे करण्यात धन्यता मानत असली तरी वस्तुस्थिती वेगळी असते याची नोंद त्या खात्याच्या वरिष्ठांनी वा संबंधित मंत्र्यांनी घ्यायची असते. त्याचा मात्र अभाव प्रकर्षाने जाणवतो. कुपोषणग्रस्त भागातील बाल विकास प्रकल्पात एमबीबीएस डॉक्टर अधिकारी असावा अशा सूचना मुख्यमंत्र्यांनी यापूर्वी दिल्या होत्या परंतु त्याचे काय झाले हे गुलदस्त्यात आहे.

यासंदर्भात उच्च न्यायालयाने, ग्रामीण आरोग्याकडे दुर्लक्ष करणा-यांची जी कानउघाडणी केली आहे ती पुरेशी बोलकी आहे. कुपोषणाच्या समस्येकडे पारंपारिक पद्धतीने विचार न करता प्रभावी उपाय योजावेत व हा प्रश्न आपत्ती व्यवस्थापनाच्या दृष्टीकोनातून सोडवावा असा सल्ला न्यायालयाने सरकारला दिला आहे. एमबीबीएस सारखे वैद्यक शास्त्र शिकलेल्या तरूणांना लगेच आदिवासी क्षेत्रात पाठवून या समस्येवर नियंत्रण मिळवता येऊ शकते या सूचनेवरसुद्धा विचार करण्यास न्यायालयाने सांगितले आहे. त्यांचे मानधन, राहण्याच्या सोयी उपलब्ध करून दिल्या तर ही तरूण डॉक्टर मंडळी कदाचित कुपोषणाला कायमचे हद्दपार करू शकतील व सरकारला वेळोवेळी मान खाली घालण्याची वेळ येणार नाही.

चंद्रशेखर जोशी