प्लास्टिक बंदीवर शिक्कामोर्तब

प्लास्टिक आणि थर्माकोलच्या वापरावर बंदी घालण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयावर स्थगिती देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी नकार दिला. पर्यावरण रक्षणासाठी कार्यरत असणा-या संस्थांना हायसे वाटावे अशी ही खूषखबर म्हटली पाहिजे. हा निर्णय घेताना राज्यातील भाजप-शिवसेना युती सरकारने मोठीच जोखीम घेतली होती. जोखीम म्हणण्याचे कारण म्हणजे प्लास्टिक, थर्माकोलचे उत्पादन थांबल्यावर राज्यातील बराच मोठा वर्ग बेरोजगार होणार होता. सध्याच्या संवेदनशील राजकारणाच्या माहोलात असा कठोर निर्णय घेणे म्हणजे समाजाच्या काही घटकांकडून होणारा विरोध आणि त्या उत्पादनांवर अवलंबून असणारा कामगार वर्ग यांच्या भवितव्याचा प्रश्न निर्माण करणे होते. परंतु दूरदृष्टीचे काही कठोर निर्णय, राज्यातील जनतेचे व्यापक हित लक्षात घेऊन घ्यायचे असतात. प्लास्टिकबंदी हा निर्णय त्याच श्रेणीतला होता, हे विसरून चालणार नाही. मनुष्यप्राणीच नव्हे तर पशुपक्षी, जलचर अशा सर्व प्राणीसृष्टीलाच अविघटनशील प्लास्टिक व थर्माकोलचे ग्रहण लागले होते.

त्यामुळेच उच्च न्यायालयात या बंदीचे समर्थन करताना, प्लास्टिक आणि थर्माकोलच्या वापरामुळे पर्यावरण, मानवी तसेच प्राण्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत असून पर्यावरणाचे हे नुकसान रोखण्यासाठी आणि त्याचे संवर्धन पुनर्स्थापित करण्यासाठी प्लास्टिक आणि थर्माकोलच्या वापरावर बंदी घालण्यात आल्याचा दावा राज्य सरकारने सुनावणीच्या वेळी केला होता. तत्पूर्वी म्हणजे गेल्या महिन्यात राज्य सरकारने प्लास्टिक पासून बनविल्या जाणाऱ्या पिशव्या, थर्माकोलच्या प्लेटस्, ताट, वाट्या, चमचे, कप, ग्लास, बॅनर, तोरण, ध्वज आदी सर्व प्रकारच्या प्लॅस्टिक वेस्टनांचे उत्पादन, त्यांचा वापर करणे, प्लास्टिकची साठवणूक व वितरण करणे त्याचप्रमाणे त्याची विक्री करण्यास संपूर्ण राज्यात बंदी घालण्याची अधिसूचना पर्यावरण विभागाने काढली होती. सरकारच्या या निर्णयामुळे ज्यांच्यावर थेट परिणाम होण्याची शक्यता होती त्या घटकांनी साहजिकच सरकारच्या निर्णयाविरुद्ध नापसंती व्यक्त करीत ही बंदी मागे घेण्याची मागणी केली.

प्लास्टिक निर्मिती कारखान्यांची संख्या व त्यातून मिळणारा वाढता रोजगार बघता सरकार आपला निर्णय मागे घेईल की काय अशी शंका व्यक्त होत होती. परंतु मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस आणि त्यांचे सरकार आपल्या निर्णयावर ठाम राहिले. हायकोर्टाने बंदी सार्थ ठरवतानाच प्लास्टिक पिशव्या, बाटल्या व थर्माकोल वापरणाऱ्यांना त्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत देखील दिली आहे. या तीन महिन्यांच्या कालावाधीत राज्य सरकारने पिशव्या किंवा बाटल्या बाळगल्याप्रकरणी कोणावरही कारवाई करु नये, असे निर्देश हायकोर्टाने दिले आहेत. न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती रियाज छागला यांच्या खंडपीठाने, प्लास्टिक वापरामुळे पर्यावरणाचे मोठे नुकसान होत असून त्याचा फटका सर्वसामान्य नागरिकांना बसत आहे, याकडे दुर्लक्ष करून चालणारे नाही,’ असे स्पष्ट केले. न्यायालयाच्या या मतप्रदर्शनामुळे एकापरीने प्लास्टिक बंदीवर शिक्कामोर्तबच झाले.

राज्यातील बहुतेक शहरांमध्ये कच-याच्या विल्हेवाटीचा जो यक्षप्रश्न उभा ठाकला आहे तेवढाच किंवा त्याहून जास्त गंभीर प्रश्न प्लास्टिक व थर्माकोलच्या वापरामुळे निर्माण झाला आहे. ओल्या सुक्या कच-याच्या विल्हेवाटीवर उपाय तरी आहेत पण प्लास्टिक, थर्माकोलचे तसे नाही. कारण त्याचे वर्षानुवर्षे विघटनच होत नाही. एकट्या पुणे शहरात दर दिवशी १६०० ते १७०० टन कचरा संकलित होतो. त्यापैकी १० टनांपेक्षा जास्त कचरा हा प्लास्टिक बाटल्यांचा असतो. प्लास्टिक पिशव्या व अन्य टाकाऊ वस्तू वेगळ्याच. २००५ साली मुंबईत जी अभूतपूर्व अतिवृष्टी झाली अन् मुंबापुरी जलमय झाली होती त्याला कारण मुख्यत्वे प्लास्टिकच होते. प्लास्टिकच्या पिशव्या व वस्तूंमुळे समुद्र भरतीच्या वेळेस सांडपाण्याचा निचरा करणारी यंत्रणा निकामी ठरली. तेव्हा आणि आताही मुंबई तुंबण्याचे खरे कारण प्लास्टिकच्या पातळ पिशव्यांचा अतिरेकी वापर हेच होते. प्लास्टिकचा वापर १९५० पासून सुरू झाला. त्याच्या वापराने लाकूड, कागद याला पर्याय उपलब्ध झाला. पण प्लास्टिक हे पर्यावरणावर इतके मोठे संकट कधी बनेल असे वाटले नव्हते. जेव्हा ते समजले  तेव्हा बराच विलंब झाला होता.

प्लास्टिक व थर्मोकोलवरील बंदीमुळे त्यांचे उत्पादन करणारे कारखाने बंद पडतील, शेकडो लोकांच्या रोजगारावर गदा येईल, या व्यवसायात केलेली गुंतवणूक वाया जाईल येथपासून ते गणेशोत्सवासारख्या सणासमारंभावर, देखण्या सजावटीवर सावट पसरेल येथपर्यंत असंख्य कारणे देत हितसंबंधियांनी प्लास्टिकबंदीविरुद्ध सबळ युक्तिवाद केलेत पण संपूर्ण जीवसृष्टीचे अस्तित्वच ज्यामुळे धोक्यात येऊ लागले आहे त्याला कोठेतरी अन् कधीतरी धरबंद घालणे अत्यावश्यक झाले होते. हे विसरता येत नाही. प्लास्टिक व थर्माकोलची उणीव  कागदी, कापडी पिशव्या मातीच्या वस्तू अशा पर्यावरणपूरक भरून काढता येणारी आहे. प्लास्टिक विक्रेत्यांनी सरकारच्या या निर्णयाला नाके न मुरडता स्वतःहून पर्यावरण रक्षणाला हातभार लावायला हवा. प्लास्टिक-थर्माकोलच्या पर्यायासाठी पर्यावरणवाद्यांची, संशोधकांची मदत सहज मिळणारी आहे. सरकारच्या चांगल्या निर्णयाला अपशकून करू नये एवढीच अपेक्षा.

चंद्रशेखर जोशी