चित्रिकरणासाठीच्या परवानग्या आता एक खिडकी योजनेतून

मुंबई: चित्रपट निर्मिती, दूरचित्रवाणी मालिका, जाहिरातपट व माहितीपट इत्यादींच्या चित्रिकरणासाठी आवश्यक असणाऱ्या विविध शासकीय परवानग्या एक खिडकी योजनेतून देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. सध्या ही योजना मुंबई आणि मुंबई उपनगर जिल्ह्यापुरती राबविण्यात येणार असून त्यानंतर त्याचा विस्तार करण्यात येणार आहे.

राज्यात मराठी, हिंदीसह इतर प्रादेशिक भाषेतील चित्रपट, दूरचित्रवाणी मालिका, जाहिरातपट, माहितीपट यांची मोठ्या प्रमाणावर निर्मिती होते. त्यांच्या चित्रिकरणासाठी आवश्यक त्या परवानग्या तातडीने उपलब्ध होण्यासह व्यवसाय सुलभतेसाठी (Ease of doing business) चित्रिकरणासाठीच्या परवानग्या एक खिडकी योजनेतून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयामुळे निर्मात्यांना शासकीय स्थळावरील चित्रिकरणासाठी लागणाऱ्या परवानग्यांबाबतचा निर्णय पंधरा दिवसांच्या आत कळणार आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी मुंबई येथील दादासाहेब फाळके चित्रनगरीमधील महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभूमी आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळ सनियंत्रक राहणार असून ही योजना सेवा हमी कायद्यांतर्गत देखील आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्य शासनाच्या १४ विभागांतर्गत येणाऱ्या स्थळांचा यात समावेश करण्यात आला आहे.

निर्मात्यांनी एक खिडकी योजनेच्या माध्यमातून ऑनलाईन प्रणालीद्वारे सर्व अटी-शर्तींच्या पूर्ततेबरोबरच शुल्काचा भरणा केल्यास चित्रिकरणासाठी आवश्यक असलेल्या स्थळाबाबतच्या परवानगीची प्रक्रिया पूर्ण होईल. त्यानंतर सनियंत्रक संस्था संबंधित शासकीय यंत्रणेकडून परवानगी घेईल. संबंधित यंत्रणेने कार्यालयीन कामकाजाच्या सात दिवसांत कोणताही प्रतिसाद दिला नाही तर चित्रिकरणास हरकत नाही असे ठरवून परवानगी देण्यात येईल. यामध्ये कोणत्याही संस्थेला इतर कोणत्याही संस्थेच्या ना हरकत अथवा परवानगीची आवश्यकता भासणार नाही. सर्व यंत्रणांशी समन्वय साधूनच सनियंत्रक संस्थेमार्फत अंतिम परवानगी दिली जाणार आहे. चित्रिकरणासाठी एकदा परवानगी दिल्यानंतर त्या स्थळाबाबतचे आरक्षण रद्द करता येणार नाही किंवा त्याबाबतचे शुल्क परत केले जाणार नाही. मात्र, परवानगी मिळण्यापूर्वी अर्ज रद्द केला तर प्रक्रिया शुल्क वगळून उर्वरित रक्कम परत केली जाईल. यासाठी www.maharashtrafilmcell.com हे वेबपोर्टल तयार करण्यात आले आहे.