पेण अर्बन खातेदारांना दिलासा

pen-bank-fraud

अडीच लाख खातेदारांच्या कष्टाच्या पैशातून जमलेल्या ७८८ कोटी रुपयांच्या ठेवींचा गैरव्यवहार करण्याच्या गंभीर प्रकरणातील दोषी व्यक्तींवर कडक कारवाई होण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. रायगड जिल्ह्यातील पेण अर्बन सहकारी बँकेत सुमारे पाच-सहा वर्षांपूर्वी हा प्रचंड रकमेचा आर्थिक घोटाळा उघडकीस आला आणि राज्यातील बँकीग व विशेषतः नागरी बँकांचे क्षेत्र हादरून गेले होते. महाराष्ट्रात भाजप-सेना सरकार सत्तेवर येण्याआधीच्या काँग्रेस आघाडी सरकारच्या काळातील हे प्रकरण आहे. काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्या संयुक्त सरकारच्या काळात, सिंचन, शालेय पटपडताळणी, मुंबै बँक वगैरे घोटाळे उघडकीस आले त्याच श्रेणीत मोडणारा पेण नागरी बँकेतील घोटाळा आहे.

शहरी भागातील नागरिकांना सुलभतेने बँकिंग सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात म्हणून स्थापन केलेल्या नागरी बँकाचे विश्व पेण अर्बनमधील घोटाळ्याने हादरून गेले. त्याची व्याप्तीच एवढी मोठी होती की यापुढे खातेदारांचा नागरी बँकांवर विश्वास राहील की नाही अशी शंका उत्पन्न होऊ लागली. तत्कालीन सरकारने या प्रकरणाची तड लावण्याबाबत चालढकल केल्यामुळे हे प्रकरण कोर्टात गेले आणि उच्च न्यायालयाने ७८८ कोटी रुपयांच्या आर्थिक गैरव्यवहारांची समग्र चौकशी करण्यासाठी आणि तपासाला गती देण्यासाठी विशेष तपास पथकाची (एसआयटी) नियुक्ती करण्याचे आदेश तेव्हा दिले. सहकारी बँकेसाठी ‘एसआयटी’ स्थापन करण्याची ही पहिलीच वेळ होती. महाराष्ट्र अर्बन बँक्स फेडरेशनने त्यावेळी महत्वपूर्ण भूमिका वठवली. फेडरेशनचे अध्यक्ष विद्याधर अनास्कर यांनी, ठेवीदारांचे संरक्षण करण्यासाठी राज्याने २००५मध्येच महाराष्ट्र प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिपॉझिटर्स (एमपीआयडी) हा कायदा केला होता. परंतु या कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले जाऊनही न्यायालयाने २०११मध्ये हा कायदा योग्य असल्याचाच निर्वाळा दिला होता. हा कायदा अस्तित्वात असतानाही त्याची अमलबजावणी राज्य सरकारकडून केली जात नव्हती याकडे अनास्कर यांनी लक्ष वेधले होते.

पेण अर्बन प्रकरणी बरीच भवती न् भवती झाल्यावर अखेर विद्यमान सरकारने घोटाळ्या प्रकरणातील संबंधितांवर कारवाई सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. परवाच मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांनी नागपूर मुक्कामी घेतलेल्या बैठकीत पेण अर्बन बँक घोटाळा प्रकरणातील दोषींवर कडक कारवाई करण्याचे आदेश दिले. सक्तवसुली संचालनालय तसेच गृह विभागाने या प्रकरणी तातडीने लक्ष घालून घोटाळ्यातील कोणीही दोषी सुटणार नाही असे पाहावे. तसेच ठेवीदारांच्या ठेवी परत मिळण्यासाठी बँकेच्या मालमत्ता विकण्याच्या दृष्टीने कृती आराखडा तयार करावा, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले ही यासंदर्भातील उल्लेखनीय घडामोड म्हटली पाहिजे. पेण अर्बन सहकारी बँक ठेवीदार संघर्ष समितीच्या पदाधिकाऱी तसेच सहकारमंत्री सुभाष देशमुख, रायगडचे पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्या समोर व रायगडमधील लोकप्रतिनिधींच्या समक्ष सहकार विभागाचे मुख्य सचिव एस. एस. संधू , रायगडचे जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक, सक्तवसुली संचालनालयाचे वरिष्ठ अधिकारी, सिडकोचे अधिकारी यांना प्रत्यक्ष कारवाईच्या सूचना दिल्या.

घोटाळ्यातील कोणत्याही दोषी व्यक्तीला पाठीशी न घालता पोलीस यंत्रणेने तसेच सक्तवसुली संचालनालयाने निष्पक्षपणे कारवाई करावीच खेरीज बँकेच्या ज्या मालमत्ता सिडकोला खरेदी करणे शक्य आहे, त्या खरेदी करण्याचे आदेश त्यांनी दिले. बँकेच्या अन्य मालमत्ता प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या गृहनिर्माण प्रकल्पांसाठी करण्यास म्हाडाला सांगण्यात येईल. या मालमत्तांच्या विक्रीतून जास्तीत जास्त ठेवीदारांच्या ठेवी परत करता येऊ शकतील असे ते म्हणाले. ठेवीदारांच्या रकमा परत मिळण्याच्या दृष्टीने मुख्यमंत्र्यांनी काढलेला हा तोडगा निश्चितच आशादायी आहे. कारण सरकारी यंत्रणाच बँकेच्या मालमत्ता ताब्यात घेणार असेल तर खातेदारांच्या ठेवी परत मिळण्याची हीएकप्रकारे हमीच म्हणायची. गेल्या वर्षी रायगड जिल्हा परिषद निवडणूक प्रचार दौ-यात फडणवीस यांनी, शेकाप- राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीवर टीका करताना ही आघाडी म्हणजे बंद पडलेली पेण अर्बन बँक आहे अशी उपमा दिली होती. पैसे भरले तरी परत मिळत नाहीत, तसे मते देऊनही काही मिळणार नाही असे ते म्हणाले होते. भाजपला मते देण्याचे आवाहन करताना त्यांनी ठेवीदारांना न्याय मिळवून देऊ असे आश्वासन दिले होते. पेण अर्बनच्या मालमत्तांच्या विक्री आदेशाद्वारे मुख्यमंत्र्यांनी याबाबत एक पाऊल पुढे टाकले आहे असे म्हणायला हरकत नाही.

चंद्रशेखर जोशी