नाणारला विरोधः मतलबी राजकारणाचे उदाहरण

राज्यात उद्योग धंदे येत नाहीत, रोजगार वाढत नाही म्हणून सरकारला धारेवर धरणारे राजकीय नेते आजवर महाराष्ट्राने बघितले पण कोकणात उद्योग येऊ नये म्हणून आकांडतांडव करणारे राजकारणी याच राज्यात बघायला मिळावे हे दुर्दैव होय. रत्नागिरी जिल्ह्यातील नाणार येथे जो ‘मेगा ग्रीन रिफायनरी’ प्रकल्प उभारण्याचे प्रस्तावित केले आहे त्यावरून राज्यातील राजकीय पक्षांमध्ये हमरीतुमरी होत असून त्याचे पर्यवसान कशात होते याची समस्त जनतेला चिंता लागली आहे. राज्य विधिमंडळाचे नागपूरला पावसाळी अधिवेशन सुरू असून त्यात अपेक्षेप्रमाणे या संघर्षाचे प्रतिबिंब उमटले. विधान परिषदेत यासंदर्भात मांडण्यात आलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देतांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नाणार रिफायनरी प्रकल्पाबाबत स्थानिक शेतकरी, नागरिकांना विश्वासात घेऊन व चर्चा करुनच याबाबत निर्णय घेतला जाईल. स्थानिकांच्या संमतीशिवाय हा प्रकल्प लादणार नसल्याचे स्पष्टपणे सांगितले.

या प्रकल्प उभारणीमागील पार्श्वभूमीही त्यांनी विषद केली. केन्द्र सरकारचा हा मेगा प्रकल्प गुजरात, आंध्र प्रदेश व महाराष्ट्र या सागरी किनारपट्टी लाभलेल्या राज्यांनी आपल्या राज्यांत व्हावा यासाठी प्रयत्न केलेत. तीन लाख कोटी रुपये गुंतवणूक व एक लाख रोजगार निर्माण करणारा हा प्रकल्प आहे. नवीन रिफायनरीसाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जातो. त्यामुळे प्रदूषण होत नाही. जगात अनेक देशात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करुन रिफायनरी उभारल्या जात आहे याकडे लक्ष वेधून राज्यात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक व रोजगार निर्मिती व्हावी यासाठी राज्य सरकारने नाणार प्रकल्प मागितल्याचा हेतू त्यांनी स्पष्ट केला.

या प्रकल्पामुळे कोकणचे नैसर्गिक वैभव नष्ट होईल आणि जमीन नापिक होईल, गावे उध्वस्त होतील अशी नाहक बोंब उठवली जात आहे. परंतु सरकारने स्थानिक नागरिकांच्या शंकांचे निरसन करण्यासाठी जी पावले टाकली आहेत, त्याची विरोधक व विशेषतः सरकारमध्ये सामील असलेली शिवसेना खिल्ली उडवित आहे हे आश्चर्यकारक आहे. स्थानिक नागरिक, शेतकरी व विविध संघटना यांना या प्रकल्पाबाबत प्रदूषण व अन्य बाबींविषयी शंका आहेत हे स्वतः मुख्यमंत्र्यांनी मान्य केले आहेच पण या शंकांचे निरसन करण्यासाठी तसेच नाणार प्रकल्पाचा शास्त्रीय अभ्यास करण्यासाठी आयआयटी (पवई), नीरी आणि गोखले इन्स्टिट्यूट या तज्ज्ञ संस्थांची नियुक्ती केली आहे आणि या संस्थांचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर आणि स्थानिक जनतेच्या शंका दूर झाल्याशिवाय नाणार प्रकल्पाचे काम सुरु करणार नाही असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्टपणे सांगितले आहे.

यापूर्वी राज्यात चांगला उद्योग आणण्याचे प्रयत्न व्हायचे, तो सुरू झाल्यावर त्याचे श्रेय घेण्यासाठी राजकीय पक्ष व नेत्यांमध्ये अहमहमिका लागायची परंतु आता. नाणार प्रकल्प होऊ नये यासाठी शिवसेनेसह विरोधी पक्षांत चढाओढ लागलेली आहे. नाणार ग्रीन रिफायनरी प्रकल्पावरून विधानसभेत नुकतीच शिवसेना आणि काँग्रेसच्या आमदारांमध्येच जोरदार जुंपललेली बघायला मिळाली. कोकणवासींचा विरोध असणारा हा प्रकल्प रद्द करण्याबाबतची भूमिका आधी कोणी मांडायची यावरून शिवसेना आणि काँग्रेसचे आमदार एकमेकांसमोर उभे ठाकले. या आमदारांनी विधानसभाध्यक्षांसमोरील राजदंडच पळवून नेण्याचाही प्रयत्न केला. एवढेच काय, श्रेयाची ही लढाई जिंकण्यासाठी प्रकल्प विरोधकांचा व नाणारवासींयांचा विधिमंडळावर मोर्चा नेण्यात आला. या विषयावर अभ्यासपूर्ण चर्चा होणे अपेक्षित असताना चित्र विचित्रच दिसले. शिवसेना व काँग्रेस सदस्यांत खडाजंगी माजली. ती सभाध्यक्ष हरीभाऊ बागडे यांच्या संयमाची कसोटीच पाहणारी होती.

कोकणी जनतेच्या मतांवर डोळा ठेवून चाललेली अहमहमिका जनतेला कळत नाही असे नाही. प्रकल्पविरोधात एवढे सव्यापसव्य करण्याऐवजी शिवसेनेनी हा प्रकल्प पर्यावरणपूरक कसा होईल, आंबा बागायता नष्ट न होता तो कसा राबवता येईल आणि त्याद्वारे कोकणी माणसास भरभक्कम रोजगार कसा उपलब्ध करून देता येईल याचे नियोजन व विचार करावयास हवा. कारण या प्रकल्पाचे फायदे दीर्घकालीन आहेत.

सौदी अरेबियातील सौदी अराम्को आणि अबुधाबी राष्ट्रीय तेल कंपन्यांच्या मार्फत होणारा व सुमारे तीन लाख कोटी रुपये एवढ्या प्रचंड रकमेचा हा प्रकल्प मार्गी लागल्यास वर्षाला सहा कोटी टन कच्च्या तेलावर प्रक्रिया होईल. आणि सर्वाधिक महत्वाचे म्हणजे या प्रकल्पामुळे दीड लाख रोजगार उपलब्ध होऊ शकतील. पण त्यासाठी रत्नागिरी जिल्ह्यातील १४ गावांमधील १४ हजार एकर आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सुमारे एक हजार एकर जमीन लागेल. या शेत जमिनीवरील आंबा, काजू बागायतीला तसेच मासेमारीला झळ पोहचेल ही बाब सध्यातरी मान्य करावी लागेल. पण पर्यायी जमीन, योग्य मोबदला, पुनर्वसन, रोजगार याद्वारे लोकांची समजूत काढता येऊ शकेल. याबाबतचा आधीचा अनुभव चांगला नाही हे खरे आहे पण भविष्यातही तशीच परिस्थिती राहील असे नाही. प्रकल्पामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार नाही, त्यांना योग्य तो मोबदला मिळेल, याची खात्री पटवून देण्यासाठी केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांची भेट घेण्याचा प्रयत्न केला परंतु ती नाकारून शिवसेनेने आपल्या आडमुठ्या भूमिकेवरच ठाम राहणे पसंद केले. औद्योगीकरणाला चालना देण्याच्या व रोजगारनिर्मितीच्या प्रयत्नांना खीळ घालण्याचाच हा पवित्रा आहे. कोकणातील दाभोळच्या प्रकल्पाबाबत याच भूमिकेचा प्रत्यय आला होता. अशा नकारात्मक भूमिकेला पुरोगामी म्हणविणा-या काँग्रेस पक्षाने पाठिंबा द्यावा हे, त्याच्या आजवरच्या अनुनयी- मतलबी धोरणाचेच द्योतक आहे.

चंद्रशेखर जोशी