अयोध्येतील एक तृतियांश जमीन राम मंदीर बांधण्यासाठी हिंदूंना दान द्यावयाचे आहे

नवी दिल्ली : अलाहाबाद हायकोर्टाने मुस्लिमांना दिलेली एक तृतियांश जमीन राम मंदिर बनवण्यासाठी हिंदुंना दान द्यायची आहे, असे आज केंद्रीय शिया वक्फ बोर्डाने सुप्रीम कोर्टात स्पष्ट केले. अयोध्यामधील मुस्लिमांना मिळालेल्या वादग्रस्त जमिनीचा खरा दावेदार केंद्रीय शिया वक्फ बोर्डच आहे. कारण बाबरी मशीद मीर बाकी यांनी बनवली होती व ते एक शिया होते.

त्यामुळे सुप्रीम कोर्टात आज मुस्लिम पक्षकारांची राम मंदिराच्या जमिनीसंबंधी सुनावणी करण्यात आली. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायाधीश अशोक भूषण आणि न्यायाधीश एस. एस नजीर यांच्या विशेष खंडपीठासमोर १७ मे रोजी हिंदू संघटनांची सुनावणी झाली होती.

बामियान बुद्धाच्या मूर्त्यांना मुस्लिम तालिबानने नष्ट केले होते तर बाबरी मशिदीला हिंदू तालिबानने उद्ध्वस्त केले आहे, असे मुस्लिम आणि सुन्नी वक्फ बोर्डाचे ज्येष्ठ वकील राजीव धवन म्हणाले. याआधीही शिया बोर्डाने ही जमीन दान करण्याचे म्हटले आहे. दुसरीकडे शिया वक्फ बोर्डाच्यावतीने ज्येष्ठ वकील एस. एन. सिंह यांनी सुप्रीम कोर्टात ही माहिती दिली. देशाची एकता, अखंडता, शांती आणि सद्भावना यासाठी शिया वक्फ बोर्ड अयोध्यामधील वादग्रस्त जमीन राममंदिरासाठी दान करण्याच्या बाजुने आहे.

अलाहाबाद हायकोर्टाने ३० सप्टेंबर २०१० साली अयोध्या टायटल वादाप्रकरणी निर्णय दिला होता. राममंदिरासाठी झालेल्या आंदोलनात ६ डिसेंबर १९९२ साली अयोध्यामधील बाबरी मशीद पाडण्यात आली होती. त्यावेळी कोर्टाने स्पष्टपणे सांगितले होते की, वादग्रस्त जमिनीचे तीन भाग झाले पाहिजेत. ज्या जागेवर रामची मूर्ती आहे ती जागा रामला द्यायला हवी. सीता रसोई आणि राम चबुतरा निर्मोही आखाड्याला समान जागावाटप झाल्यानंतर उर्वरित एक तृतियांश जागा सुन्नी वक्फ बोर्डाला द्यायला हवी, असे कोर्टाने आदेश दिले होते.