मुख्यमंत्र्यांचे कार्यक्रम उधळून लावण्याचा, मराठा समाजाचा निर्णय

औरंगाबाद: मराठा समाजाने आपल्या मागण्या पूर्ण होण्यासाठी वर्षभर विविध ठिकाणी मोर्चे काढले. मात्र, आता पर्यंत त्यांच्या मागण्या पूर्ण न झाल्यामुळे मराठा समाज राज्य शासनावर चांगलाच संतापलेला आहे. त्याचमुळे मराठा समाजाने २९ ऑक्टोबर रोजी औरंगाबादेतील गारखेडा परिसरातील एका मंगलकार्यालयात पार पडलेल्या राज्यस्तरीय महासभेत यापुढील मुख्यमंत्र्यांचे कार्यक्रम उधळून लावण्याचा निर्णय घेतला.

कोपर्डीत हत्याकांड याचा विरोध करत मराठा समाजाने ९ आॅगस्ट २०१६ पासून राज्यभर मराठा क्रांती मोर्चे काढण्यात सुरुवात केली. त्यांचा शेवटचा मोर्चा ९ आॅगस्ट २०१७ रोजी मुंबईत पार पडला. या मोर्चानंतरही राज्यशासनाने मराठा समाजाच्या मागण्यांकडे लक्ष दिले नाही. त्यांनतर यापार्श्वभूमीवर रविवारी शहरात राज्यस्तरीय मराठा महासभेचे आयोजन करण्यात आले. या सभेला राज्यभरातून आलेल्या मराठा समाजातील पदाधिका-यांनी आपले मनोगत व्यक्त केले.

यावेळी त्यांनी अनेक प्रकरणाबाबत सांगितले. कोपर्डीतील पीडितेला अद्याप न्याय मिळाला नाही, शेतक-यांना सरसकट कर्जमाफी देण्याच्या मागणीलाही पूर्ण पणे मान्य करण्यात आले नाही, स्वामीनाथन आयोग लागू करण्याबाबत शासनाची उदासिनता आहे. याचबरोबर, मराठा समाजाचा ओबीसीमध्ये समावेश करून आरक्षणाच्या प्रमुख मागणीकडेही शासनाने दुर्लक्ष केले. या सर्व मागण्या पदरात पाडून घेण्यासाठी आता सरकारविरोधी वातावरण तयार करणे हा ऐकमेव पर्याय असल्याचे यावेळी सर्वानी नमूद केले.

यापुढील मुख्यमंत्र्यांचे कोणतेही कार्यक्रम होऊ द्याचे नाही, तसेच, आपल्या मागण्या सरकारने पूर्ण कराव्या यासाठी राज्यातील सर्व आमदार आणि खासदार यांच्या दारासमोर जाऊन बसावे. आमच्या मागण्यांवर पुढील दोन वर्षात निर्णय न झाल्यास आगामी निवडणूकांमध्ये मत देऊ नये,असे आवाहन मराठा समाजाला करावे, त्यासाठी राज्यभर मराठा महासभेचे आयोजन करण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला. मराठा क्रांती मोर्चाच्या काही समन्वयक आजच्या सभेत सहभागी झाले नाही. मात्र, आजच्या सभेला उपस्थित नसलेल्या आणि मराठा समाजासाठी काम करणा-या प्रत्येकाला सोबत घेण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला.