‘लव्ह जिहाद’ प्रकरण: लग्नासाठी मुलीची संमती महत्वाची, सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश

नवी दिल्ली : केरळमधील लव्ह जिहाद प्रकरणातील सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण मत मांडले. मुलगी सज्ञान असून, लग्नात तिची संमती महत्त्वाची आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकेवरील सुनावणीवेळी सांगितले.
केरळमध्ये राहणाऱ्या शफीन जहान याने डिसेंबर महिन्यात एका हिंदू महिलेशी विवाह केला होता. लग्नापूर्वीच या महिलेने इस्लाम धर्म स्वीकारला. मात्र, केरळ उच्च न्यायायालने हे ‘लव्ह जिहाद’ प्रकरण असल्याचे सांगत हा विवाह रद्द केला होता. अखिला अशोकन उर्फ हादिया असे या महिलेचे नाव असून, मी स्वेच्छेने लग्न केले, असा दावा तिने केला होता. केरळ उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात जहानने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. ऑगस्टमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश राष्ट्रीय तपास एजन्सी (NIA)दिले होते.

सोमवारी लव्ह जिहादप्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने २७ नोव्हेंबर रोजी अखिलाला सर्वोच्च न्यायालयात जबाबासाठी हजर करा, असे निर्देश दिले. अखिला सध्या तिच्या वडिलांच्या घरी आहे. २७ नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या सुनावणीत सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा हे अखिलाशी संवाद साधतील आणि तिच्या मानसिक स्थितीचा आढावा घेतील. यानंतर गरज वाटल्यास योग्य यंत्रणांमार्फत तिची तपासणी केली जाईल, असेसर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. केरळमध्ये लव्ह जिहादची आणखी ८९ प्रकरणे असून, या प्रकरणांवरही सर्वोच्च न्यायालयाच्या टिप्पणीमुळे शंका उपस्थित होत आहे.

जहानने अखिलाचे धर्मांतर केल्यावर तिच्याशी विवाह केला. या महिलेची सीरियातील आयसिसने त्यांच्या दलात भरती केली होती आणि जहान यात मध्यस्थ होता, असा आरोप आहे. महिलेचे वडील अशोकन के. एम यांनी हा धर्मांतर आणि मूलतत्त्ववादाचा प्रकार असल्याचा आरोप केला होता. एनआयएनेही या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात बंद लिफाफ्यात अहवाल सादर केला होता. यात कशा पद्धतीने हिंदू मुलींचे धर्मांतर केले जाते आणि यामध्ये ठराविक व्यक्तींचाच कसा सहभाग होता, याची माहिती एनआयएने दिली होती.