अवैध निर्माण जस के तस! मुंबई महानगरपालिका के अधिकारी अवैध बांधकाम के लिये पैसे का लेन-देन करते है !

शाहिद अंसारी

मुंबई : महाराष्ट्र सरकार जहाँ मुंबई को शांघाई बनाने का सपना साकार करने की नियोजन कर रही है. वहीँ मुंबई महानगरपालिका मुंबई को शांघाई बनाने के सपने पर पानी फेर रहा है ऐसा हम नहीं मुंबई महानगरपालिका की आरटीआय से पता चला है. मुंबई में अवैध इमारते एक बहुत बड़ी समस्या है. यहाँ हर साल हजारो अवैध इमारतों का निर्माण मनपा के भ्रष्ट अधिकारियों के मिलीभगत से किया जाता है. मुंबई महानगरपालिका अवैध बांधकाम को रोकने के लिए हर साल करोडो रूपये खर्च करती है. मगर अवैध बांधकाम पर करवाई न के बराबर होती है. जिसके चलते कमला मिल कॉम्पउंड, भानु फरसान मार्ट, होटल सिटी किनारा, हुसैनी बिल्डिंग (भिन्डी बाज़ार), साईं सिद्धि बिल्डिंग (घाटकोपर) हादसे होने के कारण सैकड़ो मुंबईकर्स के जाने गयी है. मुंबई महानगरपालिका ने अवैध बांधकाम को निष्कासित करने हेतु मुंबई पोलिस बंदोबस्त के लिए वर्ष २०१६ के लिए दस करोड़, दस लाख, 68 हजार ९१९ रूपये का भुगतान किया है. ऐसी जानकारी सहाय्यक अभियंता तथा सुचना अधिकारी (अति.नि.) शहर ने आरटीआय कार्यकर्ता शकील अहमद शेख को सुचना अधिकार अधिनियम के तहत उपलब्ध कराई है.

आरटीआय कार्यकर्ता शकील अहमद शेख ने अतिक्रमण व् निष्कासन शहर कार्यालय से वर्ष २०१६-२०१७ में अवैध बांधकाम को निष्काषित करने के लिए मुंबई पोलिस की कितने रूपये का भुगतान किया है, एवं मुंबई महानगरपालिका द्वारा कितने अवैध बांधकाम पर करवाई की गयी है. तथा अवैध बांधकाम पर करवाई के पश्चात् अवैध बांधकाम करने वालो से कितना निष्कासन शुल्क वसूल किया है इसकी जानकारी मांगी थी. इस सन्दर्भ में सुचना अधिकारी तथा सहाय्यक अभियंता, (अति.नि.) शहर ने शकील अहमद शेख को जानकारी उपलब्ध कराईं है . जानकारी के अनुसार मुंबई महानगरपालिका ने अवैध बांधकाम को निष्कासित करने हेतु मुंबई पोलिस बंदोबस्त के लिए वर्ष २०१६-२०१७ के लिए दस करोड़, दस लाख, 68 हजार ९१९ रूपये का भुगतान किया है वही अप्रैल २०१६ से मार्च २०१७ तक मुंबई महानगरपालिका ने कुल १४२२६ अवैध बांधकाम/ईमारत को नोटिस दिया है. एवं अप्रैल २०१६ से मार्च २०१७ तक सिर्फ १६२७ अवैध बांधकाम/ईमारत पर करवाई की गयी है. तथा अवैध बांधकाम पर करवाई के पश्चात् अवैध बांधकाम करने वालो से ८५ लाख ३२ हजार ७२६ रूपये निष्कासन शुल्क वसूल किया है. और बहुत सी अवैध बांधकाम पर अवैध बांधकाम करने वालों से सिर्फ 100 रूपये या २०० रूपये निष्कासन शुल्क लिया गया है.

आरटीआय कार्यकर्ता शकील अहमद शेख के अन्य सुचना अधिकार अंतर्गत जानकारी के अनुसार एल विभाग मनपा कार्यालय ने सन २०१३ में कुल ५९७ अवैध बांधकाम/ईमारत को नोटिस दिया था मगर निष्कासन करवाई सिर्फ २५० अवैध बांधकाम/ईमारत पर हुयी है. तथा सन २०१४ में ५०५ अवैध बांधकाम/ईमारत को नोटिस दिया था मगर निष्कासन करवाई सिर्फ १७८ अवैध बांधकाम/ईमारत पर हुयी है. इस संदर्भ में आरटीआय कार्यकर्ता शकील अहमद शेख ने मुंबई महानगरपालिका आयुक्त, उप-आयुक्त अति.नि., सहाय्यक आयुक्त अति.नि. पूर्व उपनगर को पत्र लिखकर अवगत कराया था और करवाई की मांग की थी.

आरटीआय कार्यकर्ता शकील अहमद शेख की शिकायत के सन्दर्भ में तत्कालीन सहायक आयुक्त अति.नि. पूर्व उपनगर श्री. विजय बोले ने एल विभाग में हुए अवैध बांधकाम और उस पर की गयी करवाई पर अध्ययन करने पर पाया कि सन २०१३ में सिर्फ 42% बांधकाम पर करवाई की गयी है और सन २०१४ में सिर्फ 36% अवैध बांधकाम पर करवाई की गयी है. और अवैध बांधकाम पर सिर्फ दिखावे के लिए करवाई की जाती है है. और फिर से उसी अवैध बांधकाम को भूमाफिया द्वारा बांधकाम करके तैयार कर लिया जाता है. और ऐसे अवैध बांधकाम के लिए बड़े पैमाने पर पैसे का लेन-देन किया जाता है. जिसके कारण मुंबई महानगरपालिका और एल विभाग की प्रतिमा धूमिल हुयी है. और सन २०१३ और २०१४ के अवैध निर्माण सम्बन्ध में भ्रष्ट अधिकारीयों के विरुद्ध बृमनपा दक्षता विभाग, TAVO विभाग तथा पोलिस विभाग के आर्थिक अपराध शाखा एवं भ्रष्टाचार निरोधक विभाग से जाँच कराईं जाये फाइल क्र. 0019/6/2025/RE-ES रिपोर्ट मुंबई महानगरपालिका आयुक्त तथा उप-आयुक्त अति.नि. को भेजी है. मगर आज तक उस रिपोर्ट पर कोई करवाई नहीं हुयी.

आरटीआय कार्यकर्ता शकील अहमद शेख के अन्य सुचना अधिकार अंतर्गत जानकारी के अनुसार एल विभाग ने कई अवैध बांधकाम/ईमारत को न तोड़ते हुए फर्जी तोड़क करवाई सिर्फ कागजो पर की गयी है. दरअसल उस अवैध बांधकाम/ईमारत को तोडा ही नहीं गया आज भी वो अवैध इमारते जस की तस खड़ी है. अवैध बांधकाम/ईमारत की फर्जी तोड़क करवाई निम्नलिखित है.

1) सरफूद्दीन बांगी चाल
हाजी करामत अली रोड, कुरेश नगर, कुर्ला (पु), मुंबई-४०००७०
G+4 Storeys
11/08/2014

2) बुद्धू बक्शी चाल
हाजी करामत अली रोड, बड़ी मस्जिद के पास, कुरेश नगर, कुर्ला (पु), मुंबई-४०००७०
G+2 Storeys
13/08/2014

3) सलीम शेख केजी एन सर्विस सेंटर (फातिमा मंजिल)
हिन्दू शमसान भूमि के पास, चुनाभट्टी, मुंबई-४०००२२
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23/01/2013

4) मिट्ठू शेठ चाल
हाजी करामत अली रोड, कुरेश नगर, कुर्ला (पु), मुंबई-४०००७०

G+3 Storeys
25/02/2014

5) जायका स्वीट्स फहीम आलम बेकरी हाजी करामत अली रोड, कुरेश नगर, कुर्ला (पु), मुंबई-४०००७०
G+3 Storeys
16/02/2013

6) सलमाबी चाल
हाजी करामत अली रोड, कुरेश नगर, कुर्ला (पु), मुंबई-४०००७०
G+4 Storeys
11/02/2013

7) सल्लो चाल
हाजी करामत अली रोड, कुरेश नगर, कुर्ला (पु), मुंबई-४०००७०
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11/02/2013

8) के.ए. ईरानी, लोटस बेकरी
वी एन पुरव मार्ग, चुनाभट्टी, मुंबई-४०००२२
G+4 Storeys
13/03/2013

आरटीआय कार्यकर्ता शकील अहमद शेख के अनुसार मुंबई महानगरपालिका अवैध बांधकाम/ईमारत करवाई करने के लिए ईमारत एवं कारखाना विभाग एवं पोलिस बंदोबस्त तथा अन्य साधनों पर पर हर साल तकरीबन २० करोड़ रूपये खर्च करती है. मगर अवैध बांधकाम/ईमारत पर करवाई न के बराबर है मुंबई महानगरपालिका हो रहे अवैध बांधकाम/ईमारत को हर साल १५ हजार से ज्यादा नोटिस तो देती है मगर उक्त अवैध निर्माण को निष्कासन करवाई १० से २० प्रतिशत ही है. कुछ अवैध निर्माण पर तो फर्जी करवाई दिखाई जाती है. बाकी अवैध निर्माण पर मनपा कैसे करवाई करेगी क्योकि हर साल तक़रीबन मुंबई शहर में ५० हजार से ज्यादा अवैध निर्माण होता है और मुंबई महानगर पालिका सिर्फ हजार या दो हजार अवैध निर्माण पर ही तोड़क करवाई करती है. आरटीआय कार्यकर्ता शकील अहमद शेख ने मनपा आयुक्त अजॉय मेहता से सवाल किया है कि आप कहते हो कि कुछ आरटीआय कार्यकर्ता और सामाजिक कार्यकर्त्ता बैल्क्मैल करते है. तो क्या आरटीआय कार्यकर्ता और सामाजिक कार्यकर्त्ता इन अवैध निर्माण को तोड़ने से रोकते है. आज तक आपने सहाय्यक आयुक्त अति.नि. पूर्व उपनगर श्री. विजय बोले द्वारा भेजी गयी रिपोर्ट फाइल क्र. 0019/6/2025/RE-ES पर कोई करवाई क्यों नहीं किया. क्या आपको अवैध निर्माण के द्वारा मुंबई महानगरपालिका का करोडो का राजस्व का नुकसान हो रहा है वो नहीं दिखता. आज तक मनपा आयुक्त ने अवैध निर्माण के लिए कितने जिम्मेदार अधिकारियों को निलंबित किया है. आप अपनी नाकामी को छुपाने के लिए आरटीआय कार्यकर्ता और सामाजिक कार्यकर्त्ताओ पर ठीकरा मत फोडो. आरटीआय कार्यकर्ता शकील अहमद शेख ने मुख्मंत्री देवेंद्र फडणवीस और मनपा आयुक्त अजॉय मेहता को पत्र लिखकर अवैध बांधकाम/ईमारत पर करवाई की मांग की है और सहाय्यक आयुक्त अति.नि. पूर्व उपनगर श्री. विजय बोले द्वारा भेजी गयी रिपोर्ट फाइल क्र. 0019/6/2025/RE-ES पर करवाई करते हुए दोषी अधिकारयों को निलंबन करने की मांग की है.