मग्रारोहयो अंतर्गत सामाजिक वनीकरण- मुनगंटीवार

मुंबई : सामाजिक वनीकरण शाखेच्या मदतीने आता महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेअंतर्गत वैयक्तिक लाभार्थ्यांच्या बांधावर, शेतकऱ्यांच्या शेत जमिनीवर वृक्ष लागवड करता येणार असून यासंबंधीचा शासननिर्णय १२ एप्रिल २०१८ रोजी निर्गमित झाला आहे अशी माहिती वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली.

नियोजन विभाग (रोहयो प्रभाग) च्या वतीने हा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. या अंतर्गत अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, भटक्या जमाती, विमुक्त जाती, दारिद्र्य रेषेखालील लाभार्थी, स्त्री-कर्ता असलेली कुटूंबे, शारीरिकदृष्टया विकलांग व्यक्ती कर्ता असलेली कुटूंबे, जमीन सुधारणांचे लाभार्थी, इंदिरा आवास योजनेखालील लाभार्थी, अनुसूचित जमाती व इतर परंपरागत वन निवासी (वन हक्क मान्य करणे) अधिनियम २००६ (२००७) चा २ खालील लाभार्थी यांना लाभ देण्यात आल्यानंतर कृषी कर्जमाफी व कर्ज सहाय्य योजना २००८ यामध्ये व्याख्या केलेले लहान आणि सीमांत भूधारक शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर या योजनेअंतर्गत वृक्ष लागवड करता येईल.

या शासन निर्णयात लाभधारक निवड व त्यासंबंधीची अर्हता निश्चित करून देण्यात आली आहे.

शेतात आणि शेतबांधावर करावयाची वृक्ष लागवड

शेतकऱ्यांच्या बांधावर आणि शेतामध्ये करावयाच्या वृक्ष लागवडीमध्ये साग, चंदन, खाया, बांबू , निम, चारोळी, महोगनी, आवळा, हिरडा, बेहडा, अर्जून, सीताफळ, चिंच, जांभूळ, बाभूळ, अंजन, बिबा, खैर, आंबा, काजू (रत्नागिरी आणि सिंधुदूर्ग जिल्ह्यांसाठी), फणस, ताड, शिंदी, सुरु, शिवण, शेवगा, हादगा, कडिपत्ता, महारूख, मँजियम, मेलिया डुबिया यासारख्या प्रजातींची वृक्ष लागवड करता येणार आहे. रोपांचा दर ही शासन निर्णयातील सहपत्रात निश्चित करून दिला आहे. वृक्ष लागवडीचा कालावधी १ जून ते ३० नोव्हेंबर असा राहणार असून यासंबंधीचे नियोजन कालबद्धरित्या सामाजिक वनीकरण शाखेने तयार करावयाचे आहे.

योजनेतून अनुदान

दुसऱ्या व तिसऱ्या वर्षी बागायत वृक्ष पिकांच्या बाबतीत जे लाभार्थी कमीत कमी ९० टक्के आणि कोरडवाहू पिकांच्या बाबतीत ७५ टक्के झाडं जिवंत ठेवतील त्यांनाच फक्त दुसऱ्या व तिसऱ्या वर्षीचे अनुदान देय राहील.

सल्लागार समिती

तालुकापातळीवर उप विभागीय अधिकारी (प्रांत अधिकारी) यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात येईल. ही समिती वृक्ष लागवडीबाबतची शिफारस करील.

रोपं उपलब्ध करून घेण्याचा प्राधान्यक्रम

वृक्ष लागवडीसाठी रोप आणि कलमांची उपलब्धता करून घेताना सामाजिक वनीकरण, वन विभाग किंवा अन्य शासकीय विभागांच्या रोपवाटिका, कृषी विभागाची रोपवाटिका महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत ग्राम पंचायतींच्या रोपवाटिका, कृषी विद्यापीठांच्या रोपवाटिका, शासनमान्य खासगी रोपवाटिका, टिश्यू कल्चर, क्लोनल रोपांसाठी आयुक्त कृषी यांनी प्रमाणित केलेल्या सामाजिक वनीकरण, वन विभागाच्या सल्ल्याने मान्यता दिलेल्या खासगी रोपवाटिका या प्रमाणे प्राधान्यक्रम निश्चित करून देण्यात आला आहे.

मग्रारोहयोअंतर्गत होणाऱ्या या वृक्ष लागवडीची नोंद आणि स्वतंत्र आकडेवारी वन विभागाच्या सामाजिक वनीकरण शाखेमार्फत ठेवली जाणार आहे. तसेच त्याची एक प्रत तहसीलदार यांना दिली जाणार आहे. मग्रारोहयोअंतर्गत सामाजिक वनीकरण शाखेच्या माध्यमातून शेतात, शेतबांधावर वृक्ष लागवड केल्याने राज्याचे वृक्षाच्छादन वाढण्यास मदत होईलच परंतु शेतकऱ्यांच्या उत्पन्न वृद्धीसाठी ही वृक्षलागवड लाभदायक ठरेल तसेच यातून मोठ्या प्रमाणात रोजगार संधीही निर्माण होतील असे वनमंत्र्यांनी यावर भाष्य करताना सांगितले.