एलईडी लाईटद्वारे मासेमारीला प्रतिबंध करावा मत्स्य व्यवसाय सचिवांचे निर्देश

मुंबई : समुद्रामध्ये एलईडी लाईटद्वारे मासेमारी संपूर्णत: बंद करण्याकरिता तात्काळ अधिसूचना जारी करण्यासह त्याची अंमलबजावणी तात्काळ करण्यात यावी. अवैध मासेमारीला प्रतिबंध घालण्यासाठी विविध उपाय योजना करण्यात याव्यात, असे निर्देश पशुसंवर्धन, दुग्धविकास व मत्स्य व्यवसाय विभागाचे सचिव किरण कुरुंदकर यांनी दिले.

सागरी क्षेत्रातील एलईडी लाईटद्वारे होणाऱ्या मासेमारीस आळा घालण्यासाठी कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत. त्यानुसार करावयाच्या उपाय योजनांच्या अनुषंगाने श्री. कुरुंदकर यांनी मत्स्य व्यवसाय विभाग व वन विभागाच्या मँग्रुव्ह सेल यांच्या समवेत बैठक आयोजित करुन हे निर्देश दिले. या बैठकीस मत्स्य व्यवसाय आयुक्त अरुण विधले, वन विभागाच्या मँग्रुव सेलचे मुख्य वनसंरक्षक श्री. वासुदेवन, मत्स्यव्यवसाय उपसचिव विजय चौधरी, मत्स्य व्यवसाय सहआयुक्त राजेंद्र जाधव याप्रसंगी उपस्थित होते.

यावेळी श्री. कुरुंदकर म्हणाले, परप्रांतीय मच्छीमार सिंधुदुर्ग व रत्नागिरी या जिल्ह्यांमध्ये येऊन महाराष्ट्राच्या सागरी हद्दीमध्ये मासेमारी करतात. त्यांना प्रतिबंध करुन महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अधिनियमानुसार कडक कारवाई करण्यासाठी सिंधुदुर्ग व रत्नागिरी जिल्ह्यांसाठी अजून दोन गस्ती नौका भाड्याने घेण्याकरिता मँग्रुव्ह सेलची मदत घेण्यात यावी. मँग्रुव्ह सेल मधील अधिकाऱ्यांसमवेत गस्त घालण्यात यावी तसेच डॉल्फिन, सागरी कासव आदी दुर्मिळ प्रजातींचे संरक्षण करण्यात यावे.

श्री. कुरुंदकर यांनी मत्स्यव्यवसाय आयुक्तांना सूचना दिल्या, राज्यातील ट्रॉलनेटद्वारे मासेमारी करणाऱ्या सर्व जाळयांचा खोला (कॉडएंड) 40 मी. मी. करण्यात यावा. त्यामुळे मासळीच्या छोट्या पिल्लांचे संरक्षण होऊन मासळीचे उत्पन्न वाढण्यात मदत होते. या कॉडएंडचे जाळे खरेदी करण्याकरिता रितसर ई-टेंडर प्रक्रिया राबवून लाभार्थ्यांना तात्काळ 40 मी.मी. कॉडएंडच्या जाळ्या बदलून द्याव्यात. 12 नॉटीकल माईलच्या पुढे पर्ससीन व ट्रॉलिंग मासेमारी करणाऱ्या सर्व नौकांना व्हेसल ट्रॅफिक सर्व्हीसेस- ‘व्हीटीएस’ (एआयएस) लावण्यासाठी मँग्रुव्ह फौंडेशनच्या सहकार्याने योजना तयार करावी तसेच या योजनेची अंमलबजावणी तात्काळ करण्यात यावी.

समुद्रामधील कासव, डॉल्फीन आदी दुर्मिळ प्रजाती मासेमारांच्या जाळ्यात आल्यास त्यांना पुन्हा समुद्रात सोडण्यासाठी मच्छीमारांना जाळी कापावी लागते. त्यामुळे मच्छीमारांच्या जाळ्यांचे नुकसान होते. अशा मच्छीमारांच्या नुकसान भरपाईसाठीची योजना मँग्रुव्ह सेलसमवेत चर्चा करुन तात्काळ तयार करुन शासनास सादर करावी. तसेच काही मच्छीमार अशा दुर्मिळ प्रजाती पकडत असल्यास त्यांच्याविरुद्ध वन्यजीव संरक्षण कायद्याअंतर्गत कडक कारवाई करण्यात यावी व याकरीता संयुक्तरित्या गस्त घालण्यात यावी. याबाबीस आळा घालण्यासाठी मच्छीमारांमध्ये व आजूबाजूच्या परिसरात जास्तीत जास्त प्रचार, प्रसार व जनजागृती करण्यात यावी, अशाही सूचना श्री. कुरुंदकर यांनी यावेळी दिल्या.