शेवटच्या लाभधारक शेतक-याला फायदा मिळेपर्यंच कर्जमाफी योजना सुरुच राहणार : देशमुख

नागपूर : राज्यातील शेवटच्या लाभधारक शेतक-याला लाभ मिळेपर्यंत राज्यात सुरु असलेली महत्वाकांक्षी शेती कर्जमाफी योजना सुरुच राहणार असल्याचे असल्याचे राज्याचे सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी आज विधानसभेत सांगितले. सध्याची कर्जमाफी योजना सर्वाधिक पारदर्शी आणि ख-या लाभार्थ्यांसाठी असल्याचा दावाही देशमुख यांनी केला. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस सरकारच्या 2008 च्या काळात शेतक-यांसाठी लागू करण्यात आलेल्या कर्जमाफी योजनेच्या तुलनेत ही योजना अघिक चांगली असल्याचे ते म्हणाले.

विरोधी पक्ष नेता राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी कृषी समस्या, शेतमालाला पुरेसा भाव न मिळणे तसेच कर्ज माफी या मुद्दांवर उपस्थित केलेल्या दोन दिवसांच्या मॅरॉथान चर्चेचा समारोप आज झाला. मंत्री देशमुख यांच्या दीर्घ उत्तराने विरोधी बाकांवर शांतता होती. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे गट नेते अजित पवार, वरिष्ठ काँग्रेसनेते पृथ्वीराज चव्हाण, जयंत पाटील आणि दिलीप वळसे पाटील यांनी या चर्चेत भाग घेतला.

यापूर्वीच्या कर्जमाफी योजनेतील त्रुटी नमूद करताना देशमुख यांनी दिलेल्या उत्तरावर विरोधकांकडे टीका करण्यास शब्दच नव्हते. ते म्हणाले, 8.5 टक्के बोगस लाभधारक पूर्वीच्या कर्जमाफी योजनेचा लाभ घेत होते. 6.2 लाख बोगस लाभधारक या योजनेसाठी पात्र नसल्याचे ते म्हणाले. एकूण 14 ते 15 हजार कोटी रुपयांच्या या योजनेचा या हंगामात 27 लाख शेतकरी लाभधारक असल्याचे ते म्हणाले. सध्याची कर्जमाफी योजना ही ऑनलाईन असून याचा लाभ केवळ पात्र शेतक-यांनाच मिळणार असल्याचे ते म्हणाले.

विरोधी बांकावरील प्रामुख्याने राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या गटाला लक्ष्य करत देशमुख म्हणाले, यांच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या सहकारी बँकांत मोठ्या प्रमाणात थकबाकीदार आणि कर्ज बुडवे आहेत. तूर डाळीच्या शासकीय खरेदीबाबत देशमुख म्हणाले, तूर डाळीचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात झाल्याने त्याची साठवणूक करण्यात समस्या येत आहे. विरोधकांवर परत हल्ला चढवताना देशमुख म्हणाले, तुम्ही (काँग्रेस -राष्ट्रवादी) साठवणूकीसाठी केवळ 3 लाख वेअर हाऊसेस उभारले तर भाजपा-शिवसेना सरकारने 3 वर्षांच्या काळात 1 लाख वेअर हाऊसेस बांधले.

विरोधकांनी सहकार क्षेत्राच्या जाळ्याचा उपयोग व्होट बँकसाठी केला. आता हे जाळे नष्ट होण्याच्या मार्गावर असल्याचे देशमुख म्हणाले.

यापुर्वी चर्चेच्या दरम्यान विरोधी पक्ष नेते राधाकृष्ण विखे पाटील आणि अजित पवार यांनी दावा केला होता कि, सुमारे 24.51 लाख क्विंटल तूर डाळ अद्यापही बाजारात विकली गेली नाही. यामुळे मार्केटिंग फेडरेशनच्या अधिका-यांविरुद्ध कारवाईची मागणीही त्यांनी केली होती. छत्रपती शिवाजी महाराजा शेतकरी सम्मान योजना (शेतकरी कर्ज माफी) 34 हजार कोटीची असली. तर प्रत्यक्षात 15,000 कोटी रुपयांचीच कर्जमाफी झाल्याचा आरोप विरोधकांनी केला.
राज्यात 17 हजार शेतक-यांनी 3 वर्षांच्या काळात आत्महत्या केल्या अशून केंद्र सरकराने त्यांना या योजनेअंतर्गत मदत नाकारली असल्याचे ते म्हणाले.

सुमारे 92 टक्के शेतक-यांची इंशुरंस पॉलिसीची माहिती बँकेडील माहितीशी मेळ खात असतानासुद्धा त्यांना कर्ज नाकारण्यात आले. बँकांना दिलेल्या 2269 कोटीच्या रकमेपैकी फक्त 947 कोटी रुपये वाटप करण्यात आल्याचा आरोपही विरोधकांनी केला.