८० लाख टन साखर निर्यात करा – मागणी

नवी दिल्ली : राज्यात साखरेचं मोठ्या प्रमाणात उत्पादन झालेलं असताना एका उद्योग समूहाने पाकिस्तानी साखर आयात केल्यानंतर राज्यात राजकीय वातावरण चांगलंच तापलं आहे. या मुद्द्यावरून विरोधी पक्षांनी सरकारला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर आता माजी केंद्रीयमंत्री शरद पवार यांनीही या मुद्द्यात हात घातला आहे. चकोमा एक्स्पोर्ट्स या कंपनीने पाकिस्तानातून केवळ ४ हजार ७०० टन साखर आयात केली आहे. आयातीचे हे प्रमाणे अत्यंत कमी असले तरी पाकिस्तानबरोबरच्या संबंधांमुळे हा विषय भावनिक बनला आहे. दरम्यान, आज माजी केंद्रीयमंत्री शरद पवार यांनी पंतप्रधान कार्यालयातील प्रधान सचिवांशी साखर धंद्यातील विविध प्रश्नांवर चर्चा केली. यावेळी ८० लाख टन साखरेची सरकारने निर्यात करावी, अशी मागणी करण्यात आली. अशी माहिती पवार यांनी दिली.

कृषिमंत्री शरद पवार यांच्या दिल्ली येथे निवासस्थानी झालेल्या बैठकीत पंतप्रधानांचे प्रमुख सचिव नृपेन मिश्रा यांना साखर उद्योगातील असलेल्या समस्यांची सविस्तर माहिती देण्यात आली. यंदा व पुढीलवर्षी विक्रमी उत्पादन होणार असून ५ कोटी ऊस उत्पादक व ५३० कारखाने संकटात सापडले आहेत. त्यांना मदतीचा हात न मिळाल्यास परिस्थिती गंभीर होऊन हाताबाहेर जाऊ शकते, असा इशारा देण्यात आला.

साखर दरात स्थिरता आणण्यासाठी सध्या ५५ रुपये प्रतिटन ऊस उत्पादन प्रोत्साहन रकमेमध्ये दुपटीने वाढ करावी. पुढील १८ महिन्यांसाठी किमान ८० ते ९० लाख टन साखर निर्यात करावी. शेजारील देशामध्ये सरकारी माध्यमाद्वारे पांढरी व कच्ची साखर निर्यात करावी. वित्तीय संस्थांनी नियमात शिथिलता आणावी. रिझव्‍‌र्ह बँक व नाबार्डने कर्जाची पुनर्बाधणी व मुदतवाढ द्यवी. ऊस दरासाठी नव्याने आर्थिक मदत करावी. इथेनॉल निर्मितीला प्रोत्साहन देऊन प्रतिटन ५३ रुपये दर निश्चित करावा. ५० लाख टन साखरेचा साठा तयार करावा. प्रत्येक महिन्याला साखर विक्रीची कोटापद्धत सुरू करावी. आदी मागण्या करण्यात आल्या आहेत. यावेळी बैठकीला राष्ट्रीय सहकारी साखर संघाचे व्यवस्थापकीय संचालक प्रकाश नाईकनवरे उपस्थित होते. बैठकीनंतर पंतप्रधान कार्यालयाने या प्रश्नात तातडीने लक्ष घालून निकाली काढण्याचे आश्वासन पवारांना दिले.