मराठा समाज के युवकों कर्ज देने के लिए जरूरी कार्रवाई शुरू करने पर बल: मंत्रिमंडल उपसमिति

मुंबई:  महाराष्ट्र में मराठा समुदाय के युवाओं को उद्योग लगाने में मदद करने के क्रम में उनके लिए ऋण उपलब्ध करने हेतु तीन योजनाएं तैयार की गई हैं। इन योजनाओं को यथाशीघ्र अमल के लिए अण्णासाहेब पाटिल आर्थिक विकास निगम द्वारा की गई सिफारिशों पर आधारित एक प्रस्ताव मंत्रिमंडल की उपसमिति के सामने रखने को कहा गया है। इन पर तुरंत कार्रवाई करने पर जोर दिया गया ताकि मराठा समाज के लोगों को जल्दी से जल्दी ऋण उपलब्ध कराया जा सके। इस तरह का निर्देश आज मराठा मोर्चे की मांग के बाद बनाई गई मंत्रिमंडल की उपसिमिति ने दिया।

मराठा समुदाय के सर्वांगीण विकास के लिए उनकी की विविध मांगों पर विचार करने के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस के निर्देश पर बनाई गई मंत्रिमंडल की उप-समिति की आज मंत्रालय में राजस्व मंत्री चंद्रकांत पाटील की अध्यक्षता में बैठक हुई। इस बैठक में इसस पहले की बैठक में लिए गए फैसलों की भी समीक्षा की गई।

इस अवसर पर श्री पाटिल ने कहा कि मराठा समुदाय के नागरिकों ख़ासकर युवाओं को उद्योग खड़ा करने के लिए अण्णासाहेब पाटिल आर्थिक विकास निगम की ओर से एफपीओ कर्ज योजना के तहत व्यक्तिगत 10 लाख रुपए और सामूहिक 50 लाख रुपए का ऋण उपलब्ध कराने की सिफारिश की है। श्री पाटील ने कहा कि एक सप्ताह के अंदर प्रस्ताव तैयार करके या उसे मंजूरी के लिए मंत्रिमंडल की उपसमिति के पास भेजा जाना चाहिए। मंत्रिमंडल की उपसमिति की बैठक में श्री पाटिल ने ओबीसी प्रमाणपत्र सहजता से देने के राज्य सरकार के जारी निर्णय पर जल्द से जल्द अमल करने का निर्देश दिया जिससे युवकों को ओबीसी प्रमाणपत्र लेने में मुश्किलात का सामना न करना पड़े।

मंत्रिमंडल की उप-समिति की बैठक में मराठा समुदाय के छात्रों को आवास उपलब्ध कराने के विषय पर भी चर्चा हुई। राजस्व मंत्री श्री पाटिल ने कहा कि छात्रों को हॉस्टल का किराया दिलाने संबंध मुद्दे को वित्त विभाग के साथ चर्चा करें और जल्द से जल्द इस पर निर्णय लें।

कौशल विकास प्रशिक्षण की शुरुआत शीघ्र
मंत्रिमंडल की उप समिति को बताया गया कि मराठा समुदाय के युवाओं को स्व रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कौशल विकास कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। इस क्रम में कौशल विकास के जरिए कृषि से संबंधित व्यवसाय शुरू करने के लिए 45 हजार लोगों प्रशिक्षण दिया जाएगा। उप समिति की अगले हफ्ते होने वाली बैठक में इस बारे में अंतिम निर्णय लिया जाएगा। इस बैठक में सहकारिता मंत्री सुभाष देशमुख, शिक्षा मंत्री विनोद तावड़े, कौशल विकास मंत्री संभाजी पाटिल-निलांगेकर उपस्थित थे। उपस्थित थे।