आयुक्तांच्या कडक भूमिकेने ठेकेदार व युनिटीची पंचाईत

कोल्हापूर : काळम्मावाडी धरणातून कोल्हापूर शहरासाठी चांगला प्रकल्प म्हणून आणण्यात येणाऱ्या थेट पाईपलाईन योजनेच्या कामाबद्दल आयुक्त डॉ. अभिजीत चौधरी यांनी मंगळवारी ठेकेदार जेकेपी कंपनी आणि सल्लागार कंपनी युनिटी यांच्या प्रतिनिधींची कानउघडणी करीत तीव्र नाराजी व्यक्त केली. गेल्या वर्षभरात तुम्ही काय केले ? असे विचारत डॉ. चौधरी यांनी प्रश्नांची भडीमार करून त्यांची झाडाझडती केली. आयुक्तांच्या या कडक भूमिकेने ठेकेदार व युनिटी प्रतिनिधी यांची चंगळीच पंचाईत झाली. डिसेंबर २०१९ पर्यंत कोणत्याही परिस्थितीत ही योजना मार्गी लावू, असे अमल त्यावेळी करण्यात आले.

केंद्र शासनाच्या युआयडीएसएसएमटी कार्यक्रमांतर्गत २४ डिसेंडर २०१३ ला कोल्हापूरची थेट पाईपलाईन योजना मंजूर करण्यात आली होती. या पाईपलाईनचे काम सुमारे ५३ कि. मी. लांबीचे आहे. २४ ऑगस्ट २०१४ ला जिकेसी या ठेकेदार कंपनी ला वर्कऑर्डर देण्यात आला होता. या कामासाठीच कालावधी २२ बनोव्हेंबर २०१६ ला संपला. जणू कासवाच्या गतीने सुरु असलेल्या थेट पाइपलाइनच्या ठेकेदाराला फेब्रुवारी २०१७ मध्ये दीड वर्षासाठी एकदा मुदतवाढ दिली होती. त्याची मुदत ही ३१ में २०१८ रोजी संपलेली आहे. आता पुन्हा एकदा मुदत वाढीचा प्रस्ताव देण्यात आलेला आहे, असे असूनही या योजनेचे काम सरासरी साठ टक्के काम पूर्ण झाले आहे. काळम्मावाडी धारणाजवळ असलेल्या राजापूरवाडी येथील जॅकवेल आणि इंटेकवेल कामाच्या ठिकाणी भेट देण्यात आली होती. त्यावेळी आयुक्त डॉ. चौधरी आणि महापौर सौ. बोन्द्रे यांनी ठेकेदार कंपनीचे राजेंद्र माळी यांच्यावर प्रश्नांचा भडीमार केला. एका वर्षात तुम्ही किती काम केले? सल्लागार कंपनी म्हणून तुम्ही कोणती जबाबदारी पार पडली? महापालिकेचे अभियंते म्हणून तुम्ही या प्रकल्पाच्या कामाच्या टार्गेट ची तपासणी केली का? इंटेकवेल असो किंवा जॅकवेल असो या कामाची गती वाढविण्यात आली का? पावसाळ्यापूर्वी या कामाचे पूर्ण नियोजन का केले नाही? अश्या एक ना अनेक प्रश्नांचा वर्षाव करून सर्वांना चांगलेच धारेवर धरले.

एकूण ५३ किमी पाईपलाईनपैकी ३७ किमी पाइपलाइनचे काम पूर्ण झाले आहे, तर उर्वरित ठिकाणी अडचणी आहेत. पहिल्या मुदतवाढीच्यावेळी ठेकेदारास महापालिका प्रशासनाकडून काही नाहरकत मिळालेली नव्हती, त्यामुळे पाच हजार रुपये प्रतिदिन दंड आकारला आहे. आताची परिस्थिती वेगळी आहे याबाबत विचार्पूर्वत निर्णय घेतला जाईल असे चौधरी यांनी स्पष्ट केले.