जम्मू-काश्मीरसह आठ राज्यातील हिंदूंना अल्पसंख्याकांचा दर्जा द्यावा

नवी दिल्ली : देशातील आठ राज्यांमध्ये हिंदू समाजाला अल्पसंख्याकाचा दर्जा द्यावा, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली.ही याचिका भाजप नेत्या अश्विनी उपाध्याय यांनी दाखल असून, त्यांनी लक्षद्वीप, जम्मू-काश्मीर, मिझोरम, नागालँड, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मणिपूर आणि पंजाब या राज्यांतील हिंदूंना अल्पसंख्याकांचा दर्जा मिळावा असे याचिकेत म्हटले आहे.

या आठ ठिकाणी हिंदूंची लोकसंख्या कमी आहे. त्यामुळे त्यांना अल्पसंख्याक समाजाला देण्यात येणारे अधिकार मिळायला पाहिजेत, असे अश्विनी उपाध्याय यांनी याचिकेत म्हटले आहे. तसेच १९९३ साली केंद्र सरकारकडून यासंदर्भात जारी करण्यात आलेली अधिसूचना घटनाबाह्य घोषित करण्याची मागणीही त्यांनी केली.

२०११ च्या जनगणनेच्या आकडेवारीनुसार या आठही राज्यांत हिंदू अल्पसंख्याक आहेत. लक्ष्यद्वीप (२. ५ टक्के), मिझोरम (२. ७ टक्के), नागालँड(८. ७५ टक्के), मेघालय (११. ५३ टक्के), जम्मू कश्मीर (२८. ४४ टक्के), अरुणाचल प्रदेश (२९ टक्के), मणिपूर (३१. ३९ टक्के) व पंजाबमध्ये ( ३८. ४० टक्के) अल्पसंख्याक आहेत. परंतु राज्यांतील हिंदूंना अद्यापही अल्पसंख्यांक घोषित करण्यात आलेलं नाही, त्यामुळे याकडेही याचिकेत लक्ष वेधण्यात आलं आहे. कोणत्याही समुदायाला अल्पसंख्यांकांचा दर्जा देताना तो त्याच्या लोकसंख्येच्या आधारेच दिला पाहिजे, असा युक्तिवादही उपाध्याय यांनी केला आहे.

२३ ऑक्टोबर १९९३ मध्ये केंद्र सरकारने एक अध्यादेश काढला होता.या अध्यदेशात मुस्लिमांसह ख्रिश्चन, शिख, बौद्ध व पारसी अशा समुदायातील लोकांना अल्पसंख्यांकांचा दर्जा दिला होता. राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोग अधिनियम १९९२ मध्ये अस्तित्वात आला. १७ मे १९९३ मध्ये जम्मू कश्मीरला सोडून हा अध्यादेश पूर्ण भारतात करण्यात आला.त्यामुळे आता हा अध्यादेश असंवैधानिक असल्याचं घोषित करण्याची मागणीही याचिकेत केली आहे.