राज्यांची आर्थिक घडी विस्कटण्यात ‘कर्जमाफी’ ही एक कारण

मुंबई : राज्य सरकारांच्या वाढत्या वित्तीय बोझ्याबाबत रिझर्व्ह बँकेने तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या कर्जमाफीसह इतर अनेक घटक याला कारणीभूत आहेत. वाढत्या खर्चामुळे राज्य सरकारांचे कर्ज वाढत असून, परिणामी खासगी गुंतवणूक आणखी कमी होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे, असे रिझर्व्ह बँकेने म्हटले आहे.

रिझर्व्ह बँकेने ‘राज्यांची वित्तीय स्थिती : २०१७-१८ आणि २०१८-१९ च्या अर्थसंकल्पांचा अभ्यास’ हा अहवाल प्रकाशित केला आहे. यात म्हटले आहे की, राज्यांची कन्सॉलिडेटेड ग्रॉस फिस्कल डिफिसिट (जीएफडी) म्हणजेच एकात्मिक सकल वित्तीय तूट २०१७-१८ च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजापेक्षा जास्त झाली आहे. उत्पन्नातील घट आणि जास्तीचा महसुली खर्च, यामुळे जीएफडीमध्ये वाढ झाली आहे. निवडणुकांमुळे आगामी काळात राज्यांच्या वित्तीय स्थितीवरील दबाव आणखी वाढत जाईल. देशातील सर्व राज्यांनी जीडीपीच्या तुलनेत सकल वित्तीय तूट २.७ टक्के प्रस्तावित केली होती. प्रत्यक्षात ती ३.१ टक्के झाली आहे.

शेतकरी कर्जमाफीचा परिणाम
रिझर्व्ह बँकेने म्हटले की, राज्यांवरील वित्तीय दबावामागे अनेक कारणे असली, तरी २०१४ पासून शेतकऱ्यांना देण्यात येत असलेली कर्जमाफी हे त्यातील एक प्रमुख कारण आहे. आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, तामिळनाडू, महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान आणि कर्नाटक या राज्यांनी शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिली आहे. २०१७-१८ मध्ये जीडीपीच्या तुलनेत ०.३२ टक्के एकूण कर्जमाफी देण्यात आली. अर्थसंकल्पीय अंदाज जीडीपीच्या ०.२७ टक्के इतकाच होता. २०१८-१९ मध्ये जीडीपीच्या ०.२ टक्के कर्जमाफी प्रस्तावित करण्यात आली आहे.