जगदाळेंच्या विरोधात तक्रार; राष्ट्रवादी गोत्यात येण्याची शक्यता

लातूर : राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी प्रतिष्ठेची केलेल्या बीड – लातूर – उस्मानाबाद विधानपरिषद निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसला आणखी एक जबर धक्का बसण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. नामनिर्देशन पत्रात शासनाचे लाभार्थी नसल्याची माहिती दिल्याप्रकरणी राष्ट्रवादीचे पुरस्कृत उमेदवार अशोक जगदाळे यांना निवडणूक लढविण्यास अयोग्य घोषित करावे, अशी तक्रार सुधीर पाटील यांनी उस्मानाबाद निवडणूक निर्णय अधिकारी यांच्याकडे केली आहे.

निवडणूक प्रशासनाने पाटील यांची तक्रार दाखल करून घेतली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अधिकृत उमेदवार रमेश कराड यांनी ऐनवेळी माघार घेतल्याने पक्षाने अपक्ष उमेदवार जगदाळे यांनाच पुरस्कृत केले होते. पाटील यांनी तक्रार दाखल केल्यामुळे पुन्हा एकदा राष्ट्रवादीची अडचण होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या निवडणुकीसाठी २१ मे रोजी मतदान होणार आहे. निवडणुकीचा प्रचार शेवटच्या टप्प्यात असतानाच राष्ट्रवादी काँग्रेसने पुरस्कृत केलेले उमेदवार अशोक जगदाळे यांच्या विरोधात लेखी तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. २००५ मध्ये जगदाळे यांनी आपली कंपनी दृष्टी रिअलेटर्स द्वारे शासकीय म्हाडा यांच्या बरोबर करारनामा करून वांद्रे रिक्लेमेशन येथे असलेल्या म्हाडा बिल्डींगच्या शासकीय जागेवर शासनाबरोबर करारनामा करून ते एका रेस्टॉरंटला भाड्याने दिलेले आहे. यात म्हाडा बरोबर केलेल्या कारारनाम्याचे उल्लंघन झाले आहे.

सदर रेस्टॉरंट बिअरबार असून त्याठिकाणी दारू विक्रीही केली जाते. त्यामुळे बॉम्बे आर्ट सोसायटी यांना मोठा त्रास होत आहे. म्हणून सोसायटीचे सचिव चंद्रजित यादव यांनी अशोक जगदाळे यांच्यासह रेस्टॉरंटच्या त्रासाला कंटाळून मुंबई उच्च न्यायालयात अर्ज केला आहे. न्यायालयाने हे प्रकरण तडजोडीसाठी लवादाकडे पाठवलेले आहे. अशोक जगदाळे हे शासनाच्या म्हाडाचे लाभार्थी असूनही त्यांनी लोकप्रतिनिधी अधिनियमाचा भंग केलेला आहे. अशोक जगदाळे यांचे शासकीय जमिनीवर 30 वर्षांकरिता करारनामा करून उपभोग घेणे हे कायद्याच्या तरतुदीनुसार असून ते शासनाचे लाभार्थी आहेत. म्हणून त्यांनी घटनेतील तरतुदीचा भंग केला आहे. यावरून त्यांनी नामनिर्देशन पत्रात सत्य माहिती न पुरविता अर्धवट माहिती देवून निवडणूक निर्णय अधिकार्‍याची तसेच आपली फसवणूक केल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. आता तक्रार दाखल झाल्यानंतर याप्रकरणात निवडणूक अधिकारी काय निर्णय देतात याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.