नाणारच्या मुद्द्यावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंची भेट घेणार!

नागपूर : रत्नागिरी जिल्ह्यातील राजापूर येथे प्रस्तावित असलेल्या नाणार रिफायनरी प्रकल्पाला स्थानिकांचा आणि शिवसेनेचा विरोध आहे. मात्र या प्रकल्पासाठी कलम ३२/१ नुसार भूसंपादन करण्यासंदर्भातील अधिसूचना ही शिवसेनेचे नेते आणि उद्योग मंत्री सुभाष देसाई यांच्याशी चर्चा करूनच काढण्यात आली होती. त्यांनी सादरीकरणही पाहिले. मात्र आता शिवसेना या मुद्द्यावर अधिकच आक्रमक झाली आहे. शिवसेनेच्या विरोधामुळे पावसाळी अधिवेशनाच्या दुसऱ्या आठवड्यात कुठलेच कामकाज झाले नाही. त्यामुळे देसाईंशी बोललो म्हणजे भागेल असे वाटले होते. पण आता मी शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्यासमोर या रिफायनरीच्या उपयुक्ततेबाबतचे सादरीकरण करेल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी विधानसभेत सांगितले.

दरम्यान, काँग्रेस-राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेच्या सदस्यांनी प्रकल्प रद्द करण्याची जोरदार मागणी करीत विधानसभेत चांगलाच गोंधळ घातला. या गोंधळात कामकाज तीनवेळा आणि नंतर दिवसभरासाठी तहकूब करण्यात आले. प्रश्नोत्तराचा तास संपल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी नाणारविषयी निवेदनाद्वारे सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. मुख्यमंत्री म्हणाले की, प्रमुख राजकीय पक्षांच्या नेत्यांसमोरही प्रकल्पाबाबत सादरीकरण केले जाईल. स्थानिक नागरिक, संस्था, संघटनांना विश्वासात घेऊनच नाणार निर्णय घेऊ. प्रकल्प लादणार नाही. प्रकल्पासाठी सुरुवातीला स्थानिकांची एक समिती स्थापन करण्यात आली होती. सहमतीदेखील झालेली होती. विरोध केवळ भूसंपादन दराबाबत होता. नंतर एनजीओ सक्रिय झाल्या. पर्यावरणाच्या मुद्यावरून विरोध सुरू झाला. त्यानंतर शिवसेनेकडून विरोध सुरू झाला.

या प्रकल्पामुळे पर्यावरणाचा कुठलाही ऱ्हास होणार नाही. आंबा वा इतर फळबागा उद्ध्वस्त होणार नाहीत. तीन लाख कोटी रुपयांच्या या प्रकल्पाने राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत मोठा बदल घडून येईल. प्रकल्पाच्या एक-तृतियांश जमिनीवर फक्त हिरवळच असेल. या प्रकल्पासाठी गुजरात, आंध्र प्रदेशही उत्सुक होते. मात्र, केंद्राने महाराष्ट्राला संधी दिली. समृद्धी महामार्गाला शिवसेनेचा आधी विरोध होता पण आम्ही त्यांना प्रकल्पाचे महत्त्व समजून सांगितले. त्यांनी पाठिंबा दिला. त्याचप्रमाणे नाणारबाबतही त्यांच्याशी चर्चा करू, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.