‘मेक इन इंडिया’ला प्रोत्साहन देण्यासाठी शस्त्रनिर्मितीत गुंतवणूक नियम शिथिल

'Make in India'

नवी दिल्ली: देशाच्या संरक्षण क्षेत्रात शस्त्रांस्त्र, दारुगोळा आणि आधुनिक उपकरणांच्या निर्मित प्रक्रियेत गुंतवणूक वाढावी यासाठी शस्त्रास्त्र कायद्यांत केंद्रिय गृहमंत्रालयाकडून उदारमतवादी धोरण अवलंबण्यात आले आहे. केंद्र सरकारच्या ‘मेक इन इंडिया’ प्रोत्सहन मिळावे यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. संरक्षण उपकरणांच्या क्षेत्रात रोजगार निर्मितीला प्रोत्साहन देण्यासाठी या उदारमातवादी धोरणांचा फायदा होईल, असे केंद्रिय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी अधिकृतरित्या येथे सांगितले.

त्याचबरोबर, लहान शस्त्रे आणि हलकी हत्यारे तयार करणाऱ्या कंपन्यांनी केंद्रिय गृहमंत्रालयाची मान्यता घेतल्यानंतर आपली उत्पादने केंद्र किंवा राज्य सरकारांनाच विकावी अशी अटही नव्या नियमांमध्ये शिथिल करण्यात आली आहे.

हैदराबाद येथील ‘सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पोलीस अकादमी’ येथे नव्या पोलीस तुकडीच्या पासिंग आऊट परेड कार्यक्रमादरम्यान, ते बोलत होते. राजनाथ म्हणाले, नव्या नियमांनुसार, शस्त्रास्त्र निर्मितीसाठीच्या परवानाधारक कंपन्यांना आजीवन परवाना उपलब्ध होईल. त्याचबरोबर या कंपन्यांची दर पाच वर्षांनी होणारी परवाना नुतनीकरण प्रक्रिया पूर्ण झाल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

केंद्र सरकारने परवानगी दिलेली छोटी शस्त्रे, दारुगोळा निर्मिती कंपन्या, व्यावसायिक धोरण आणि प्रचार विभागाकडून मान्यता असलेल्या कंपन्या, रणगाडे आणि लढाऊ उपकरणांच्या निर्मितीचे अधिकार असलेल्या सरकारी कंपन्या या सर्वांसाठी शिथिल करण्यात आलेले नवे नियम लागू होतील. २७ ऑक्टोबरपासून हे नियम लागू करण्यात आले आहेत. देशाचे संरक्षण दल आणि पोलीस दल यांच्यामध्ये समन्वय साधत त्यांच्या मागणीनुसार जागतिक दर्जाची शस्त्रे आणि दारुगोळा निर्मितीला या नव्या नियमांमुळे प्रोत्साहन देण्याचा विचार असल्याचे राजनाथ यावेळी म्हणाले.