अॅट्रोसिटी कायदा कमकुवत नव्हे, तो अधिक कडक करणार : मोदी

PM Modi

नवी दिल्ली: ‘अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती प्रतिबंधक कायदा (अॅट्रॉसिटी कायदा) कायदा आणखी कडक केला जाईल, तो कोणत्याही परिस्थितीत कमकुवत होऊ देणार नाही. असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज स्पष्ट केले. अॅट्रॉसिटी कायद्यावरून काँग्रेस दलितांमध्ये संभ्रम निर्माण करत असल्याचा आरोपही त्यांनी यावेळी केला.

२६, अलिपूर रोडवरील भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मारकाचे उद्घाटन करताना नरेंद्र मोदींनी हे आश्वासन दिले. अॅट्रॉसिटीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिल्यानंतर सरकारने तात्काळ न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केली. परंतु त्या दरम्यान ६ दिवस सुट्ट्या होत्या. त्यामुळे त्यावर सुनावणी होऊ शकली नाही,’ असं सांगतानाच ‘दलितांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी २०१५ मध्ये आमच्या सरकारने हा कायदा आणखी कडक केला. आमच्याच सरकारने या कायद्याच्या कक्षेत आणखी ४७ गुन्हे आणले. पीडितांना नुकसान भरपाई म्हणून मिळणाऱ्या रकमेत वाढ केली,’ असं त्यांनी स्पष्ट केलं. जो कायदा आम्ही कडक केला आहे. तो कधीच कमकुवत होऊ देणार नाही, असेही त्यांनी ठणकावून सांगितलं.

दलितांचे अधिकार अबाधित राखण्यासाठी आम्ही कटीबद्ध असल्याचे सांगून मोदी म्हणाले, अॅट्रॉसिटी कायद्यावरील सुनावणीसाठी विशेष कोर्टाची स्थापना केली जाणार आहे. सरकारने आयोग नेमण्याचा निर्णय घेतला आहे. ओबीसींमधील अतिमागासांना आरक्षणाचा लाभ देण्यासाठी सब कॅटेगिरी निर्माण करण्यात येणार आहे. त्यासाठी सरकारने आयोगाची निर्मिती केली असल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केले.