निवडणूक संपताच इंधन दरवाढ ही तर केंद्राची ‘हातचलाखी’ – उद्धव ठाकरे

मुंबई : कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीसाठी मतदानाची प्रक्रिया संपन्न होताच गेल्या १९ दिवसांपासून स्थिर असलेल्या पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरांमध्ये वाढ करण्यास सुरुवात झाली आहे. आणि हाच धागा पकडून शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी सामनातील अग्रलेखाच्या माध्यमातून केंद्र सरकारवर तोंडसुख घेतले आहे. कर्नाटक निवडणुकीसाठी इंधन दरवाढ रोखून धरणे आणि मतदान आटोपल्यावर त्यावरील नियंत्रण काढून घेणे हा प्रकारदेखील ‘कृत्रिम दरवाढी’सारखाच आहे. आता पुन्हा या दरवाढीचा मार तोंड दाबून सहन करण्याची मानसिक तयारी जनतेने ठेवायला हवी. तात्पुरते बाटलीबंद केलेले इंधन दरवाढीचे भूत जनतेच्या मानगुटीवर बसविण्यात आले आहे. कर्नाटकातील निवडणूक संपल्यानंतर केंद्र सरकारने पुन्हा एकदा ‘हातचलाखी’चा प्रयोग केला आहे. असा आरोप उद्धव ठाकरे यांनी केला आहे.

आजचा सामना संपादकीय….

कर्नाटक विधानसभेसाठी १२ मे रोजी मतदान पार पडले आणि १४ मे रोजी केंद्र सरकारने इंधन दरवाढीची तलवार पुन्हा बाहेर काढली. सोमवारपासून सलग तीन दिवस हा दरवाढीचा दणका दिला जात आहे. सोमवारी पेट्रोलचे भाव १७-१८ पैशांनी वाढले, तर मुंबईत डिझेल प्रतिलिटर ७० रुपये २० पैशांवरून ७० रुपये ४३ पैशांवर पोहोचले. बुधवारी पेट्रोलचा भाव प्रतिलिटर ८२.९४ रुपये तर डिझेलचा ७०.८८ रुपये एवढा झाला. म्हणजे तीन दिवसांत पेट्रोल तब्बल ४६ ते ५० पैशांनी आणि डिझेल ४८ ते ६९ पैशांनी महागले आहे. कर्नाटकमधील निवडणुकीची धामधूम संपली आहे. सध्या तेथे सत्तेसाठी रस्सीखेच सुरू आहे. ती संपायची तेव्हा संपेल, पण पेट्रोल-डिझेलच्या दरवाढीचा ‘खेळ’ पुन्हा सुरू करायला हरकत नाही असेच केंद्रातील सरकारचे एकंदर धोरण दिसते. एरवी बाजारपेठेत होणाऱ्या ‘कृत्रिम दरवाढी’साठी व्यापारीवर्गाला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले जाते. मग आधी कर्नाटक निवडणुकीसाठी इंधन दरवाढ रोखून धरणे आणि मतदान आटोपल्यावर त्यावरील नियंत्रण काढून घेणे हा प्रकारदेखील ‘कृत्रिम दरवाढी’सारखाच आहे. फक्त ही

आहे इतकेच. निवडणूक काळात दरवाढ झाली असती तरटीका करण्याचा आणखी एक मुद्दा विरोधकांच्या हाती मिळाला असता. त्यामुळे जागतिक बाजारपेठेत खनिज तेलाच्या किमती प्रतिबॅरल ७२ डॉलर्सपेक्षा अधिक झाल्या तरी आपल्या देशातील पेट्रोल-डिझेलचे भाव स्थिर राहण्याचा ‘चमत्कार’ घडला. आता कर्नाटकात निवडणूक नसती तर हे शहाणपण केंद्र सरकारला सुचले असते काय, सुचले असते तरी त्यानुसार सरकारने पेट्रोल-डिझेलची दरवाढ रोखून धरली असती काय आदी प्रश्न उरतातच, पण असे प्रश्न सध्या तरी गैरलागूच ठरवले गेले आहेत. कर्नाटकचे मतदान पार पडेपर्यंत ‘नुकसान सोसा पण इंधन दरवाढ करू नका’ असे निर्देशच म्हणे केंद्राने सरकारी तेल कंपन्यांना देऊन ठेवले होते. आता तो अडथळा दूर झाला असल्याने इंधन दरवाढीला २४ एप्रिलपासून बसलेला ‘बांध’ मोकळा झाला आहे. म्हणजे निवडणूक होईपर्यंत कृत्रिम स्वस्ताई आणि निवडणूक पार पडली की पुन्हा महागाई असा हा सगळा ‘जुमला’ आहे. अर्थात मागील चार वर्षे केंद्रात आणि राज्यात हाच ‘हातचलाखी’चा खेळ सुरू आहे.

शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचेही तेच झाले. घोषणा झाली तेव्हा कर्जमाफीचा आकडा ३४ हजार कोटींच्या आसपास होता. नंतर वेगवेगळय़ा कारणांनी तो २०-२२ हजार कोटींपर्यंत खाली आणला गेला. पुन्हा त्यातील किती शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा खरा लाभ झाला याचा ‘आकडा’ अद्याप कुणालाच लागलेला नाही आणि कर्जमाफीची मुदतवाढ मागच्या पानावरून पुढे सुरूच आहे. ही मुदत आता पुन्हा २० मेपर्यंत वाढवून देण्यात आली आहे. तीच गोष्ट मेक इन इंडिया, स्मार्ट सिटी, स्टार्ट अप इंडिया, मॅग्नेटिक महाराष्ट्र आदी योजनांची आहे. नुसताच हातचलाखीचा खेळ सुरू आहे. कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीवर डोळा ठेवून इंधन दरवाढीबाबत तोच खेळ खेळला गेला. त्यामुळे २४ एप्रिल ते १३ मे या काळात जागतिक बाजारात खनिज तेलाच्या किमती तब्बल ४५ टक्क्यांनी वाढूनही आपल्या देशात पेट्रोल-डिझेलच्या दरात एका पैशाचीही वाढ झाली नाही. मात्र आता पुन्हा या दरवाढीचा मार तोंड दाबून सहन करण्याची मानसिक तयारी जनतेने ठेवायला हवी. तात्पुरते बाटलीबंद केलेले इंधन दरवाढीचे भूत जनतेच्या मानगुटीवर बसविण्यात आले आहे. कर्नाटकातील निवडणूक संपल्यानंतर केंद्र सरकारने पुन्हा एकदा ‘हातचलाखी’चा प्रयोग केला आहे. असेही ठाकरे यांनी म्हटले आहे.