शिष्यवृत्ती घोटाळ्याबाबत उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर कारवाई – राजकुमार बडोले

नागपूर : दृष्टि बहुउद्देशिय शिक्षण व पर्यावरण विकास संस्थेने शिष्यवृत्ती योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत होणाऱ्या त्रुटी व अनियमिततेसंदर्भात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. याबाबत उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर संबंधितांवर योग्य ती कारवाई करण्यात येईल, अशी माहिती सामाजिक न्याय मंत्री राजकुमार बडोले यांनी विधानपरिषदेत दिली.

शिष्यवृत्ती घोटाळ्याबाबत सदस्य नागोराव गाणार यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती, या लक्षवेधीला उत्तर देताना श्री.बडोले बोलत होते. ते म्हणाले, 15 जानेवारी 2016 रोजी शिष्यवृत्ती योजनेतील अनियमिततेची चौकशी करण्यासाठी व उपाययोजना सुचविण्यासाठी विशेष चौकशी समितीची स्थापना केली होती. या समितीने अहवाल शासनास सादर केला आहे. समितीच्या अहवालातील लेखापरीक्षणाची पडताळणी समाजकल्याण आयुक्तांमार्फत सुरु आहे. याबाबतचे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे.

महाडीबीटीमुळे मूळ विद्यार्थ्याच्या खात्यामध्ये शिष्यवृत्ती जमा होत आहे. महाविद्यालयांचे शिक्षण शुल्क विद्यालयांच्या खात्यावर तर शिष्यवृत्ती विद्यार्थ्यांच्या खात्यावर जमा करण्याचा निर्णय झाला आहे. सहा महिन्यांच्या आत शिष्यवृत्तीची रक्कम देण्याचा प्रयत्न आहे. शिवाय 2013-14 मध्ये शिल्लक राहिलेली शिष्यवृत्ती एक महिन्याच्या आत देण्यात येईल, असेही श्री. बडोले यांनी सांगितले.

यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य सुधीर तांबे, अनिल सोले, नरेंद्र दराडे यांनी सहभाग घेतला.