‘आधार’सक्ती हा केंद्राचा निर्णय राज्य सरकार आव्हान कसे देते? ;सुप्रीम कोर्टाची ममता बॅनर्जींना फटकार

नवी दिल्ली: मोबाइल क्रमांकाशी आधार कार्ड जोडणी अनिवार्य करण्याच्या केंद्राच्या निर्णयाला याचिकेद्वारे आव्हान देणाऱ्या पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांना सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारले आहे. संसदेत मंजूर झालेल्या कायद्याला राज्य सरकार आव्हान देऊ शकत नाही, अशा शब्दांत न्यायालयाने त्यांना सुनावले.

देशातील नागरिक सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देऊ शकतात, याप्रकरणात ममता बॅनर्जींनी सरकारतर्फे याचिका न करता स्वतः पुढे यावे, अशी टिप्पणीही कोर्टाने केली.

आधार कार्ड अनिवार्य करण्याच्या सरकारच्या अधिसूचनेला आव्हान देणारी याचिका पश्चिम बंगाल सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. त्यावर न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना याबाबत काही समस्या अथवा आक्षेप असेल तर त्यांनी स्वतः सामान्य नागरिकाप्रमाणे याचिका दाखल करावी. सरकारी पदाचा वापर करून याचिका दाखल करू नये, अशा शब्दांत न्यायालयाने ममतांची कानउघडणी केली आहे.
काही दिवसांपूर्वी ममता बॅनर्जींनी केंद्र सरकारला आव्हान दिले. ‘आधार क्रमांक मोबाईलशी जोडणे खासगीपणाच्या अधिकारांचे उल्लंघन आहे. पती-पत्नीचे फोनवरील संभाषणही मग जगजाहीर केले जाईल. त्यामुळे मी माझा मोबाईल क्रमांक आधारशी जोडणार नाही. माझा मोबाईल क्रमांक बंद केला तरी चालेल’ असे त्यांनी म्हटले होते. मार्च २०१८ पर्यंत मोबाईल क्रमांक आधारशी जोडण्याची प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार आहे.