सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालो को 269 वर्ग फुट का घर

नागपुर: राज्य सरकार ने सरकारी ज़मीन पर कब्जे की समस्या को लेकर महत्वपूर्ण फ़ैसला लिया है। अब सरकार कब्जा करने वालों को 269 वर्ग फुट का घर देगी। जिन लोगों को अपार्टमेंट में घर नहीं लेना हैं उन्हें सरकार विकल्प के तौर पर मुआवजा लेने का भी प्रावधान देगी। राज्य और केंद्र सरकार की कई परियोजनाओ में लगातार देरी हो रही हैं। इसका कारण सरकारी भूमि पर किया गया कब्जा है। वह सभी लोग जिन्होंने महानगर पालिका की सरकारी जमीनों पर कब्जा किया है, पुनर्विस्थापन के हकदार होंगे।

इस देरी का असर परियोजना की पूरी कीमत पर पड़ता है। सरकार ने अपने शपथपत्र में आगे कहा,राज्य सरकार इस दिशा में काम कर रही है कि किसी भी परियोजना के लिए सरकारी भूमि पर कब्जा लेने में किसी किस्म की देरी न हो। ये समाधान परियोजना के क्रियान्वयन में लगने वाले समय और परियोजना की लागत दोनों के लिए बेहतर होगा। राज्य सरकार ने ये भी कहा कि सभी लाभार्थियों के पास आधार कार्ड होना अनिवार्य हैं। फिर या वो अपार्टमेंट लेने वाले हों या नक़द मुआवजा लेने वाले हो।

पुनर्विस्थापन के लिए कार्यदायी प्रोजेक्ट बनाने वाली कंपनी ही होगी। प्रभावित परिवार के पास 1 जनवरी 2018 से पहले का राशन कार्ड होना ही चाहिए। पुनर्विस्थापन का लाभ सिर्फ सरकारी परियोजना के लिए ही लागू हैं। जिला कलेक्टर के सहयोग से यह लागू किया जाने वाला हैं।