शासन आदेश काढून दूधप्रकरणी सरळ अनुदान द्यावे

मुंबई : सहकारी संघांनी संकलित केलेल्या दुधामागे प्रतिलिटर वाजवी रक्कम दूध दर स्थिरता निधी म्हणून वेगळ्याने स्वतंत्र बँक खात्यात जमा करावी व पुष्ट काळात होणा-या आर्थिक तोट्याची भरपाई करण्यासाठी सदर निधीचा विनियोग करावा, असा आदेश सहकारी संस्थांना दिला आहे. शासन आदेशानुसार कृश काळात सहकारी संस्थांना दूध व्यवसायातून प्राप्त होणा-या अतिरिक्त अर्थार्जनामधून दुधाच्या पुष्टकाळात होणा-या आर्थिक तोट्याची आर्थिक भरपाई करणे शक्य व्हावे व दुग्ध व्यवसायात दूध खरेदी दरात स्थिरता राहावी.

दूध प्रश्न सोडविण्यासाठी सरकारने आज १३ जून रोजी स्थिरता निधी स्थापन करण्यासंदर्भात शासन आदेश काढून पुन्हा एकदा दूध प्रश्नी निरुपयोगी मलमपट्टी करण्याचा प्रयत्न केला आहे. स्थिरता निधी स्थापन करण्याची संपूर्ण जबाबदारी सहकारी संस्थांवर सोपवून सरकारने अंगाला झळ लागू न घेता विश्वामित्री पवित्रा घेतला आहे. सरकार या स्थिरता कोषात काडीचेही योगदान देणार नाही, हे आदेशातून स्पष्ट होत आहे. सरकारच्या या आदेशाचा त्यामुळे दूध प्रश्न सोडविण्यासाठी काडीचाही उपयोग होणार नाही हे उघाड असल्याचे म्हटले आहे.